31 C
Mumbai
Saturday, May 25, 2024
घरविशेषन्या. ओक म्हणतात, दीप प्रज्वलन, पूजा नको... पण हे न्यायाला धरून आहे...

न्या. ओक म्हणतात, दीप प्रज्वलन, पूजा नको… पण हे न्यायाला धरून आहे काय?

Google News Follow

Related

श्रीकांत पटवर्धन

अलीकडेच पिंपरी चिंचवड न्यायालयाच्या मोशीतील इमारतीच्या कोनशिला समारंभात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी काही वादग्रस्त विधाने केली आहेत. ते म्हणाले, की “धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा पाया आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात पूजाअर्चा नको. पूजा, दीप प्रज्वलन या ऐवजी घटनेच्या उद्देशिकेची तसबीर ठेवावी, तिला नमस्कार करून
कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. राज्यघटनेच्या सन्मानासाठी, तिच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही नवी पद्धत सुरु करावी”, असे आवाहन अभय ओक यांनी केले. ते पुढे म्हणाले, की “न्यायालयाला मंदिर मानले, तर राज्यघटना हा त्यातील धर्मग्रंथ आहे. या मंदिरात मानवतेचा आणि कायद्याचा धर्म आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या वास्तूचे पावित्र्य राखले पाहिजे.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेल्या अभय ओक यांचे वक्तव्य नुसते वादग्रस्तच नव्हे, तर अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. याची कारणे अशी :
१. मुळात “धर्मनिरपेक्षता” हा राज्यघटनेचा ‘पाया’ असल्याचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
घटनेच्या उद्देशिकेमध्ये “धर्मनिरपेक्षता” हा शब्द “संविधान (बेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम , १९७६” द्वारे ३ जानेवारी १९७७ रोजी घालण्यात आला. उद्देशिका ही आपल्या घटनेची मुलभूत चौकट मानली जात असून, त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ अन्वये सुद्धा सुधारणा केली जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे. केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९७३), इंदिरा गांधी वि. राजनारायण (१९७५), आणि मिनर्व्हा मिल्स लिमिटेड वि.भारत सरकार (१९८०) हे त्यापैकी तीन महत्वाचे. मात्र हा शब्द उद्देशिकेत घालताना
अनुच्छेद ३६८ नुसार जी पद्धत अवलंबिली जायला हवी, ती मुळीच केली गेली नाही. अर्थात हा शब्द योग्य प्रक्रिया न पूर्ण करता, “जबरदस्तीने घुसडण्यात” आलेला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीने उद्देशिकेत घालण्यात आलेले दोन शब्द – समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता – हे हटवण्यासाठी याचिका दाखल केली गेली असून ती प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेल्या व्यक्तीस ही सर्व माहिती निश्चितच असणार.
२. समजा, न्या. अभय ओक म्हणतात त्याप्रमाणे “धर्मनिरपेक्षता” हा खरेच राज्यघटनेचा पाया असल्याचे क्षणभर मानले, तर २६ नोव्हेंबर १९४९ (जेव्हा घटना स्वीकृत केली गेली) पासून ३ जानेवारी १९७७ पर्यंत, तब्बल २७ वर्षे आपल्या राज्यघटनेला पायाच नव्हता असे मानावे लागेल ?!

हे ही वाचा:

कुनो पार्कमधील ‘गामिनी चित्त्या’ने दिला पाच शावकांना जन्म!

भारत पेट्रोलियमची जेतेपदाची हॅटट्रिक

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी छापा टाकत लालू यादव यांच्या निकटवर्तीयाला अटक!

जुनागडमधील बेकायदेशीर दर्गा जमीनदोस्त

३. अभय ओक यांच्या विधानावरून “धर्मनिरपेक्षते”च्या बाबतीत एकूणच आपल्याकडील सुशिक्षित लोकांमध्ये दृढमूल झालेल्या (किंवा केल्या गेलेल्या) अत्यंत चुकीच्या कल्पना पुन्हा एकदा अधोरेखित होतात. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी प्रचलित केलेली धर्मनिरपेक्षता म्हणजे – केवळ जे जे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृतीशी निगडीत असेल, ते ते सर्व त्याज्य, चुकीचे, हीन
ठरवणे, न मानणे, त्याची उपेक्षा / अनादर करणे, हीच होय. पण तरीही न्यायपालिकेत अनेक वर्षे अत्यंत महत्वाच्या उच्च पदांवर चांगली सेवा दिलेल्या अभय ओक यांच्या सारख्यांनी या चुकीच्या कल्पना उराशी बाळगाव्या, याचे आश्चर्य वाटते.
४. सुदैवाने, नेहरूंनी जोपासलेल्या ह्या धर्मनिरपेक्षतेच्या धादांत चुकीच्या कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी बनवलेल्या घटनेच्या मसुद्यात अजिबात आलेल्या नाहीत. घटनेच्या अनुच्छेद २५ ते ३० मध्ये, धर्मस्वातंत्र्य, आणि धर्मनिरपेक्षता यासंबंधी ज्या काही तरतुदी आहेत, त्या अगदी काळजीपूर्वक, पुनःपुन्हा वाचून पाहिल्यास हे स्पष्ट होते. यांतील सर्वात महत्वाचा अनुच्छेद २५. तो असा :

“सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार : – सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रगट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.”

पुढे अनुच्छेद २६ ते ३० मध्ये धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य, विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य, – असा कर कोणावर लादला न जाणे, शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षणावर – ते लादले न जाण्याबाबत निर्बंध, अल्पसंख्यांना संरक्षण व त्यांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा, त्या चालवण्याचा हक्क या बाबी येतात.
५. आता , धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी वरील तरतुदी विचारात घेऊन, न्या. अभय ओक यांनी हे स्पष्ट करावे, की न्यायालयातील एखाद्या समारंभात दीप प्रज्वलन, पूजा इत्यादींमध्ये कोणत्या घटनात्मक तरतुदींचा भंग होतो ? अशा कार्यक्रमात दीप प्रज्वलित केल्याने सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, व आरोग्य, यापैकी नेमकी कुठली गोष्ट धोक्यात येते ? दीप प्रज्वलन केल्याने न्यायालयाच्या
वास्तूचे पावित्र्य कसे धोक्यात येते ?! अर्थात असे काहीही नाही. असे केल्याने केवळ नेहरूप्रणीत (छद्म)धर्मनिरपेक्षता – जी मुळातच चुकीची आहे, तीच तेव्हढी दूर सारली जाते.
६. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभय ओक न्यायमूर्ती आहेत, त्या न्यायालयाचे घोषवाक्य / ब्रीदवाक्य काय आहे ? “यतो धर्मः ततो जयः” – हे ते घोषवाक्य आहे ! या घोषवाक्याचा आशय धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधी असल्याने ते हटवावे – अशी मागणी ओक यांनी कधी केली आहे का ?!
तसे न झाल्यास ओक आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन निवृत्त होतील का ?!
७. दीप हे प्रकाशाचे, तेजाचे प्रतीक आहे. अज्ञानाच्या अंधाराकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेले जाणे, ही हिंदू संस्कृतीची चिरंतन प्रार्थना आहे. “तमसो मा ज्योतिर्गमय” ! आपण जेव्हा एखाद्या महत्वाच्या शुभ प्रसंगी दीप प्रज्वलित करतो, तेव्हा ती कृती ह्या चिरंतन प्रार्थनेचेच प्रतीक असते. हिंदू धर्म , हा
रूढार्थाने धर्म नसून ती एक जीवन पद्धती (Way of life) आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच वारंवार उद्घोषित केले आहे. त्यामुळे दीप प्रज्वलन, पूजा, ह्यांत त्याज्य, तिरस्करणीय असे काहीही नाही.

न्या. अभय ओक यांच्या सारख्या व्यक्तीकडून हिंदू संस्कृतीच्या पुरातन प्रतीकांविषयी अशा तऱ्हेचा अनादर दाखवला जाणे खरोखर दुर्दैवी आहे. सर्व हिंदूंनी ह्या अपप्रवृत्तीचा एकमुखाने तीव्र निषेध केला पाहिजे. नेहरूप्रणीत छद्म धर्मनिरपेक्षता कायमची गाडून टाकण्याची वेळ आली आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
155,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा