दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी गुरुवारी (१४ मे) माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या (AAP) अनेक वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली आबकारी धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय आणि न्यायाधीशांविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम, संपादित व्हिडिओ आणि आक्षेपार्ह टिप्पण्यांबाबत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा आणि दुर्गेश पाठक यांनाही कारवाईत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, आबकारी धोरण प्रकरणाची मुख्य सुनावणी आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाकडे जाईल. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय ‘रिक्यूजल’ नसून “न्यायिक शिस्ती”च्या तत्त्वांतर्गत घेण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा यांनी अत्यंत कठोर निरीक्षणे नोंदवली. त्या म्हणाल्या, “न्यायालयाचा अवमान करणारे अरविंद केजरीवाल यांनी बदनामी मोहीम राबवली. सर्वोच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान देण्याऐवजी त्यांनी तो सोशल मीडियावर नेला. न्यायाधीशांचा व्हिडिओ निवडक पद्धतीने एडिट केला जातो, तेव्हा त्यामागील चुकीचा हेतू स्पष्ट दिसतो. त्यांना माझी खिल्ली उडवायची होती. विशेषतः केजरीवाल यांच्या मोहिमेमुळे असा संदेश गेला की जर एखादा न्यायाधीश राजकीय शक्तींच्या अपेक्षांनुसार वागत नसेल, तर त्याची बदनामी केली जाईल. अशा प्रकारच्या वर्तनावर आळा घातला गेला नाही आणि न्यायाधीशांना धमकावले गेले, तर न्याय व्यवस्थेवर परिणाम होईल.”
न्यायालयाने म्हटले की कोणत्याही नागरिकाला न्यायालयीन आदेशावर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र या प्रकरणात टीकेची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांना परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालय या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की संबंधितांचे कृत्य हे न्यायालयाचा फौजदारी अवमान आहे.”
न्यायालयाने असेही नमूद केले की आदेशाशी असहमती असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती, परंतु त्याऐवजी सोशल मीडियावर मोहीम राबवण्यात आली. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, “फक्त त्यांनीच नव्हे, तर इतर सदस्य आणि प्रवक्त्यांनीही तेच आरोप पुन्हा केले, जे न्यायालयाने आधीच फेटाळले होते. त्यांची भाषा आणि शैली ही न्यायालयीन आदेशाची योग्य टीका नव्हती. त्यांनी एक मोहीमच उभी केली. सोशल मीडिया मोहिमेद्वारे या न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. न्यायालयाचे राजकीय संघटना आणि विचारसरणींशी संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले.”
भाजपशी संबंध असल्याबाबत सोशल मीडियावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या, “जेव्हा त्यांनी विचारले की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा यांचे भाजपशी नाते काय आहे, तेव्हा माझे उत्तर आहे की हा न्यायालयाचा अवमान आहे.” पुढे त्या म्हणाल्या, “सार्वजनिकरित्या एखाद्या विद्यमान उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशाचा कोणत्याही पक्षाशी संबंध आहे का, असा प्रश्न विचारणे ही न्यायालयीन प्रक्रियेवरील योग्य टीका नाही. तो अवमानच आहे.”
हे ही वाचा:
“केरळ भूमीवर मुस्लिम लीगचे राज्य, तिथे कायदे लीगच ठरवणार”
कर्नाटकात जानवे, रुद्राक्ष, हिजाब सगळे एकच!
मुंबई, दिल्ली, गुरूग्रामनंतर बंगळुरूमध्ये टेस्लाचे ‘एक्स्पिरियन्स सेंटर’
शी जिनपिंग म्हणाले, अमेरिका अधोगतीकडे चालली
न्यायालयाने विशेषतः संपादित व्हिडिओ आणि कॉलेज कार्यक्रमांच्या क्लिप्सचाही उल्लेख केला, ज्यांच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर वेगळा कथानक तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले की केजरीवाल यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तथ्ये विकृत करून सोशल मीडियावर सादर केली. ही कारवाई त्या जनहित याचिकेनंतर (PIL) करण्यात आली, ज्यात केजरीवाल आणि आप नेत्यांनी न्यायालयीन कार्यवाहीचे अनधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र जस्टिस शर्मा यांनी स्पष्ट केले की केजरीवाल यांची रिक्यूजल याचिका फेटाळणारा आदेश मागे घेण्यात आलेला नाही. पण त्यांनी स्वतः अवमानना कारवाई सुरू केल्यामुळे मुख्य आबकारी धोरण प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवणे योग्य ठरेल.
