अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याबाबत केलेल्या विधानानंतर डाव्यांचा प्रचंड जळफळाट झाला असून डाव्या विचारांच्या वकिलांनी शेखर यादव यांच्याविरोधात दंड थोपटे आहे. इंदिरा जयसिंग आणि त्यांचे पती आनंद ग्रोव्हर यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार केली आहे. न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे मागणी केली आहे की, यासंदर्भात यादव यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करा. हे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस आणि इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांनाही पाठविण्यात आले आहे. त्यात बीआर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय, अभय ओका यांचा समावेश आहे.
इंदिरा जयसिंग, अस्पी चिनॉय, नवरोज सिरवाई, आनंद ग्रोव्हर, चंदर उदय सिंग, जयदीप गुप्ता, मोहन कटारी, शोएब आलम, आर. वैगई, मिहीर देसाई व जयंत भूषण यांनी हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, यादव यांनी केलेल्या भाषणाची दखल घेऊन न्यायालयाने त्याचे गांभीर्य ओळखून यादव यांच्यावर एफआयआर दाखल करावा.
१९९१मध्ये के. वीरस्वामी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्यावर खटला दाखल करण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार हे पत्र सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे.
हे ही वाचा:
सैफ अली खानवर हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा न्यायालयात दावा!
प्रयागराज: महाकुंभ परिसरात भीषण आग!
दिल्ली निवडणुकीनंतरच भाजपला मिळणार नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष!
कानपूरमध्ये १,६७० मालमत्तांवर वक्फ बोर्डाचा दावा
या पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, यादव यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल विधान केले असले तरी त्यांनी समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठीच हे वक्तव्य केलेले आहे. या भाषणात कुठेही वैचारिक, न्यायिक किंवा कायदेशीर असे काहीही नाही.
८ डिसेंबर २०२४ला झालेल्या या भाषणात शेखर यादव यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले असून मुस्लिमांनी या कायद्याचे स्वागत करावे. हिंदूंनी जसे हिंदू कायद्यातील बदलांचे स्वागत केले तसेच मुस्लिमांनीही करावे असे मत यादव यांनी व्यक्त केले होते. हा कायदा आला तर तो तुमच्या शरियाच्या विरोधात असेल असे तुम्हाला जे वाटते तो गैरसमज आहे, असे यादव यांनी म्हटले होते. आपपल्या वैयक्तिक कायद्यात ज्या त्रुटी होत्या, रुढी होत्या त्या दूर करण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.