अरविंद केजरीवाल सरकारच्या काळात उत्पादन शुल्क धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी उघड केल्यानंतर भाजपने दिल्लीत आम आदमी पक्षावर (आप) हल्लाबोल सुरू केला आहे. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी आपवर मोठ्या प्रमाणात घोटाळा घडवून आणल्याचा आणि अहवालातील निष्कर्ष दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले, अरविंद केजरीवाल, आतिशी आणि मनीष सिसोदिया ज्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत होते, अखेर तो दिवस आला. आज त्यांची काळी कृत्ये सार्वजनिक झाली आहेत. या अहवालाने ‘आप’ नेत्यांनी दिल्ली कशी लुटली हे सिद्ध केले आहे, असे सचदेवा म्हणाले.
भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी देखील आपवर हल्ला चढवत केजरीवाल हे २००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचा आरोप केला. “२०१३ मध्ये केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांना काढून टाकण्यासाठी कॅगच्या अहवालाचा वापर केला होता. आता त्यांच्या स्वतःच्या भ्रष्टाचाराचे सत्य बाहेर आले असून हा केजरीवाल का लपवत होते? असा सवाल त्यांनी केला.
हे ही वाचा :
पाकिस्तानात पोलिसांचे बंड; म्हणाले चॅम्पियन्स ट्रॉफीत काम करणार नाही!
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वकील उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वकील उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त
द्वारकामधील भिडभंजन भवनेश्वर महादेव मंदिरातील शिवलिंग गेले चोरीला
भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनीही आपवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले, सुरक्षा ठेवी जमा न केल्यामुळे २७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि योग्य तपासणी न करता दारू परवाने देण्यात आले. ‘एका माणसाला ५० दारूची दुकाने देण्यात आली, दिल्लीत ही अभूतपूर्व अशी घटना घडली, असे खंडेलवाल यांनी म्हटले. भाजप नेत्यांनी असाही दावा केला आहे की आपमध्ये दरी निर्माण होत आहेत, नऊ आमदार पक्ष सोडण्याच्या विचारात आहेत.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या मागील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणाऱ्या १४ अहवालांपैकी एक असलेला कॅग अहवाल, नवनिर्वाचित भाजप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मांडला. कॅगच्या अहवालात दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत कथित अनियमिततांचा तपशील देण्यात आला आणि दारू विक्रीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेत विधानसभेत मांडला आणि सरकारकडून पुढील कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
