उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंग (निवृत्त) यांनी उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड रद्द होईल. राज्यातील सर्व मदरशांना आता उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाशी (उत्तराखंड बोर्ड) संलग्न करणे आवश्यक असेल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी याला समानता आणि आधुनिकतेकडे एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून वर्णन केले. मदरसा बोर्ड रद्द करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
विधेयकातील महत्त्वाचे बदल
उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यानुसार (विधेयक) मदरसे चालवण्याच्या पद्धतीत तीन मोठे बदल केले जात आहेत. पूर्वी मदरसे एका वेगळ्या मंडळाच्या (उत्तराखंड मदरसा बोर्ड) अंतर्गत चालत होते. आता असे राहणार नाही. आता, राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक मदरशांना प्रथम उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाकडून सरकारी परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर, त्यांना उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाशी (उत्तराखंड बोर्ड) संलग्नता घ्यावी लागेल, ज्या मंडळाशी राज्यातील इतर सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा संलग्न आहेत. याचा अर्थ असा की मदरशांना आता त्यांची ओळख आणि कामकाजासाठी दुहेरी सरकारची मान्यता आवश्यक असेल आणि ते थेट राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील शिक्षण प्रणालीचा भाग बनतील.
दुसरे म्हणजे, या नवीन नियमामुळे मदरसे इतर शाळांसारखेच होतील. या हालचालीमुळे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट होतील. याचा अर्थ असा की त्यांचा अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि परीक्षा आता नियमित शाळांसारख्याच असतील. मदरशाच्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील इतर मुलांप्रमाणेच शैक्षणिक फायदे आणि संधी उपलब्ध असतील. याचा अर्थ असा की मदरशाच्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांप्रमाणेच धार्मिक शिक्षण आणि आधुनिक आणि सामान्य शिक्षण दोन्ही मिळेल.
तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नवीन नियमामुळे शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि परिणामकारक होण्यास मदत होईल. जेव्हा मदरसे मुख्य शिक्षण मंडळाच्या अधिपत्याखाली येतील, तेव्हा त्यामधील निधीचा वापर, शिक्षकांची नियुक्ती, तसेच परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक आणि नियमानुसार पार पडतील. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
जर शिक्षणाच्या गुणवत्तेत किंवा नियमांच्या पालनात काही त्रुटी आढळल्या, तर त्या संस्थांना जबाबदार धरता येईल. त्यांना स्पष्ट करावे लागेल की ते शैक्षणिक धोरणांचे पालन का करत नाहीत. यामुळे संस्थांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
या सुधारित प्रणालीमुळे मदरशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि शासकीय मदत योग्य कारणांसाठी वापरली जात आहे याची खात्री होईल. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधिक उज्ज्वल आणि सुरक्षित होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
हे ही वाचा :
धर्मांतरासाठी परकीय निधी आणि… छांगुर बाबाविरुद्धच्या आरोपपत्रात मोठे खुलासे
भारताने पाकला ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ची आठवण का करून दिली?
ओडिशा : भाजपा नेते पिताबाश पांडा यांची गोळ्या घालून हत्या!
किरीट सोमय्या यांना “आय लव्ह महादेव” मोहिमेत सहभागी होण्यास मनाई
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक–2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी (सेवानिवृत्त) का हार्दिक आभार!
माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के साथ ही इस विधेयक के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 6, 2025
शिक्षणात समानता आणि आधुनिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एक एक्स-पोस्ट शेअर केली, ज्यात लिहिले आहे की, “अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक, २०२५ मंजूर केल्याबद्दल मी राज्यपाल गुरमीत सिंह यांचे मनापासून आभार मानतो.” धामी म्हणाले की, जुलै २०२६ च्या अधिवेशनापासून एक मोठा बदल होईल. त्या सत्रापासून सर्व अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम (NCF) लागू केला जाईल.
