पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री महिला; पण अत्याचार महिलांवर सर्वाधिक

सध्या महिला सुरक्षा हा मुद्दा देशात अत्यंत महत्वाचा आहे. पण पश्चिम बंगाल जिथे एक महिला मुख्यमंत्री आहेत तिथे महिला सुरक्षेचा मुद्दा दुर्लक्षित आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अल्पवयीन मुली आणि महिला यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये सातत्याने वाढ असल्याचे अनेक अहवाल दर्शवतात. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेली मुलींची अपहरणे, शोषण आणि मानवी तस्करीबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील चिंता व्यक्त केलेली आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या पश्चिम बंगालमधील अनेक घटना उघडकीस आलेल्या असूनही त्याविषयी कोणतीही ठोस पावले न उचलण्यातून ममता बॅनर्जी यांची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येते.

२०१८ ते २०२२ या कालावधीत पश्चिम बंगालमध्ये अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये १२,३८२ मुली आणि ५२,००० महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. ही संख्या २०२२ पर्यंत वाढून अनुक्रमे १६,१८० मुली आणि ५९,६५५ महिलांपर्यंत पोहोचली. म्हणजेच पाच वर्षांत अल्पवयीन मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये सुमारे ३०.६% इतकी तीव्र वाढ झाली आहे, तर महिलांच्या बाबतीत ही वाढ सुमारे ७.३% इतकी आहे.

हे आकडे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेच्या स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल देशातील ‘टॉप फाइव्ह’ राज्यांमध्ये सातत्याने दिसते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला व मुलींच्या सुरक्षेसंबंधी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती व धोरणात्मक दृष्टिकोन दिसून येत नाही असेच यावरून स्पष्ट होते. बलात्कार, मानवी तस्करी, कौटुंबिक हिंसा आणि मुलींच्या अपहरणासारखे गुन्हे सातत्याने समोर येत असूनही राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही व्यापक, प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केलेली नसल्याचे दिसते.

पश्चिम बंगालमध्ये महिला आणि मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण नाही. महिला, तरुणी आणि विशेषतः अल्पवयीन मुलींची छेडछाड करण्याच्या घटनांची संख्या वाढत आहे. मुलींची, त्यातील अनेकजणी अगदी लहान म्हणजे १० वर्षांहून कमी वयाच्या आहेत, त्यांचे अपहरण होत आहे. या अपहृत मुलींपैकी काही मुली परराज्यातील पोलिसांना वेश्याव्यवसायाच्या अड्ड्यांवरील छाप्यात सापडत आहेत. पश्चिम बंगालमधून अपहरण केलेल्या तीन वर्षे वयाच्या एका मुलीचा शोध नुकताच राजस्थानमध्ये लागला.

हे ही वाचा:

“कोहलीनं ऐकलं मनाचं… डिविलियर्सच्या डोळ्यांतून कौतुकाचा झरा!”

पाकिस्तानी गुप्तहेर कासिमनंतर त्याचा भाऊ असीमलाही घेतले ताब्यात!

आयपीएलमध्ये साईने केली कमाल, धावामध्ये उडवली धमाल!

मुंबईत समीर शेखचा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार

नवतरूणी आणि काही वेळा प्रौढ महिलांनाही सापळ्यात अडकवण्यासाठी एक विशिष्ठ कार्यपद्धती वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. या कार्यपद्धतीनुसार, समाजमाध्यमांचा वापर करून तरुणी आणि महिलांशी संपर्क साधला जातो. चॅटचा वापर करून त्यांच्याशी जवळीक वाढवली जाते आणि एकदा त्या जाळ्यात सापडल्या की त्यांना लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले जाते. त्यांच्यासोबत अश्लील कृत्ये केली जातात. काही वेळा त्यांना विकले जाते. बऱ्याचदा यात फसवली जाणारी तरुणी किंवा महिला हिंदू असते आणि तिला जाळ्यात ओढणारे मुस्लिम. अशा प्रकारे धर्मांध समाजाकडून ‘लव जिहाद’ चालवला जातो.

मोहमद अन्वर या ३२ वर्षीय पुरुषाने आपण हिंदू असल्याचे भासवून एका हिंदू आदिवासी मुलीला जाळ्यात ओढले आणि फसवून तिच्याशी लग्न केले. तिच्यावर धर्मांतर करण्याची बळजबरी झाली. त्यासाठी तिला अमानुष मारहाण केली गेली. धर्मांतर केल्यानंतर देखील तिचा छळ सुरूच राहिला झाला. काही दिवसांनंतर फसवणुकीला बळी पडलेल्या मुलीच्या लक्षात आले की मोहम्मद अन्वरने तिच्याआधी दुसऱ्या एका हिंदू मुलीशी लग्न केले होते आणि तिला त्याच्यापासून एक मुलगा होता.

हे समजल्यावर त्या मुलीने हिंमत दाखवत मोहमद अन्वरच्या विरोधात पोलीसात फिर्याद दाखल केली. त्यामुळे ही घटना सगळ्यांसमोर आली. अशा अनेक घटना घडत असतील पण त्या समोर येत नाहीत. संदेशखाली या जिल्ह्यात तर तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे स्थानिक नेते शेख शाहजहान, शिबू हाझरा आणि उत्तम सरदार यांनी अनेक हिंदू महिलांवर लैंगिक अत्याचार, बलात्कार केले आहेत. या संदर्भात माध्यमांमधून अनेक बातम्या प्रसारित होऊन देखील ममता बॅनर्जी सरकारने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलटपक्षी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी या घटनांना किरकोळ बाब समजून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला.

हंसखाली येथे एका १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार व हत्या झाल्यानंतर मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी, “तीची प्रेग्नन्सी होती काय? तिचं लव्ह अफेअर होतं काय?” असे प्रश्न विचारले. त्यामुळे त्यांच्यावर सडकून टीका देखील झाली झाली. परंतु बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांना असा प्रतिसाद देण्यामुळे ज्या नेतृत्व आणि त्याच्या शासनामधील संवेदनशीलतेचा अभाव आणि गुन्हेगाराला मोकाट सोडून पीडित महिलांनाच दोष देण्याची वृत्ती उघड होते त्याच्यात अशा टीकेमुळे कोणताही बदल झाला नाही.

९ ऑगस्ट २०२४ मध्ये कोलकात्याच्या R. G. Kar Medical College and Hospital (RGKMCH) (आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज) हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि हत्या ही घटना सगळ्यांना आठवत असेलच. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत किती निष्काळजी आहे हे त्यावेळी देखील उघड झाले होते. त्या प्रकरणामध्ये देखील सरकारने आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील, विशेषतः जेथे विरोधी पक्ष प्रबळ आहे तेथील, महिलांच्या तक्रारी पोलिस नोंदवून घेत नाहीत किंवा अशा प्रकरणात फिर्यादी नोंदवल्या गेल्या तरी पुढे काही कारवाईच होत नाही. राज्य सरकार व पोलिसांकडून महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही उपाययोजना जाहीर केल्या असल्या तरी, राजकीय हस्तक्षेपामुळे या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अयशस्वी ठरत आहे.

२०२१ मध्ये, एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतात १७४ अ‍ॅसिड हल्ल्यांचे प्रकार नोंदवले गेले असून त्यातील सर्वाधिक ३४ हल्ले पश्चिम बंगालमध्ये झाले. मात्र, सामाजिक आणि राजकीय दबावामुळे अनेक प्रकरणांची नोंदच होत नाही.

मुलींच्या बेकायदेशीर तस्करीच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर आणि दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, मेदिनीपूर, कूचबिहार आणि दार्जिलिंग हे जिल्हे या गुन्ह्यांमध्ये अग्रेसर आहेत.

राज्याची बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर असलेली भौगोलिक स्थिती आणि समुद्रमार्गे इतर देशांशी असलेले संपर्क यामुळे मुलींची सर्वाधिक तस्करी याच राज्यातून होते. लैंगिक अत्याचार आणि “गुलामगिरी” (स्त्रियांची बेकायदा विक्री) यासारखे गुन्हेही विशेषतः दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्याच्या कॅनिंग I व II, गोसाबा, बरुईपूर, डायमंड हार्बर, कुलतली आणि फलता या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात.

एकूणच, पश्चिम बंगालमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी केवळ पोलिस व प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना पुरेशा नाहीत. या समस्येच्या मुळाशी जाऊन राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक जागरूकता आणि कठोर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये राज्याची “टॉप ५” मधील स्थिरता ही काळजी आणि लाज वाटावी अशी बाब ठरू शकते.