उत्तराखंडमध्ये आता दंगल आणि आंदोलन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाणार असून यासाठी कडक कायदा लागू करण्यात आला आहे. दंगल आणि आंदोलन करताना झालेल्या वित्तहानीची नुकसान भरपाई ही दोषींकडून केली जाणार आहे. उत्तराखंडच्या राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारने यासंबंधीचा नवा कायदा लागू केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तराखंड राज्य हे देवभूमी म्हणून ओळखले जाते आणि या देवभूमीमधील शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सुव्यवस्था आणि शांतता बिघडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि भविष्यात अशा घटना कोणी करू नयेत, याची काळजी घेतली जाईल, असं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) आणि खाजगी मालमत्ता नुकसान पुनर्प्राप्ती कायदा २०२४ मंजूर केल्याबद्दल राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, “या कायद्यानुसार दंगलखोरांकडून सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरून काढले जाईल. यासोबतच दंगल नियंत्रण आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या खर्चाचीही भरपाई करून घेतली जाईल. देवभूमी उत्तराखंडमध्ये कोणालाही कायदा, सुव्यवस्था आणि राज्याचे मूळ स्वरूप बिघडवण्याची परवानगी नाही. या कायद्याची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल.”
दंगल किंवा आंदोलनादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल ज्यामध्ये दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय दंगल नियंत्रणावरील सरकारी खर्चाची भरपाईही दंगलखोरांकडूनच केली जाणार आहे. सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल आठ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल आणि दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल. बंद आणि संपादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास आयोजक नेत्यांनाही जबाबदार धरण्यात येणार आहे. दंगलखोरांकडून वसुलीबरोबरच दंगल नियंत्रणाचा खर्चही भरावा लागणार आहे.
हे ही वाचा :
महागाई कुठे आहे? आयफोन खरेदीसाठी लागल्या रांगा
माजी प्राचार्य संदीप घोष आता नावापुढे डॉक्टर लावू शकणार नाहीत !
हिंदू सणांच्या मिरवणुकीवर दगडफेक आणि ईदच्या मिरवणुकींवेळी भाईचारा
‘गांधी कुटुंबाकडून पंजाबला जाळण्याचे काम’
यावर्षी ऑगस्टमध्ये अधिवेशनादरम्यान धामी सरकारने हे विधेयक सभागृहात मांडले होते आणि ते विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी बनभुलपुरा येथे झालेल्या हिंसक घटनेनंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हा कायदा आणण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यानुसार त्यांनी हे विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले आणि आता राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
