यमनमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया यांच्या प्रकरणावर दाखल याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी पुढे ढकलण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी २०२६ मध्ये घेण्याचे ठरवले आहे. अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात एक नवीन मध्यस्थ (mediator) समोर आला आहे आणि अद्यापपर्यंत कोणताही प्रतिकूल घडामोडीचा अहवाल नाही. न्यायालयाने सुनावणी जानेवारी २०२६ ला निश्चित करताना असेही म्हटले की, “जर याआधी कोणतीही नवी प्रगती झाली, तर अर्जदारांना तत्काळ सुनावणी मागण्याचा अधिकार राहील.”
निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निमिषाच्या वकिलांनी मागणी केली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश द्यावा की त्यांनी राजनैतिक मार्गाने (diplomatic channel) यमन सरकारशी संवाद साधावा आणि तिच्या फाशीच्या शिक्षेवर तत्काळ स्थगिती आणावी.
हेही वाचा..
समुद्रातील सायबर हल्ल्यांपासून बचावासाठी काय आहेत उपाय ?
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी सज्ज
“भारताचे मॉस्कोसोबतचे ऊर्जा सहकार्य हे…” ट्रम्प यांच्या दाव्यावर रशियाने काय म्हटले?
यमनच्या न्यायालयाने २०१७ साली एका स्थानिक नागरिकाच्या खुनाच्या आरोपात निमिषा प्रिया हिला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. १६ जुलै २०२५ रोजी फाशीची अंमलबजावणी होणार होती, मात्र ती तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनी भारत सरकारकडे राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रयत्नांतून तिची सुटका किंवा शिक्षा कमी करण्याची मागणी केली.
‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’ने केंद्र सरकारकडे यमनमध्ये एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवण्याची परवानगी मागितली होती, जेणेकरून स्थानिक कायद्यानुसार पीडिताच्या कुटुंबाकडून क्षमादान (pardon) मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने यमनमधील गंभीर सुरक्षा धोके आणि अस्थिरतेचा दाखला देत ही मागणी नाकारली. मंत्रालयाने कौन्सिलला कळवले की, सध्या युद्धग्रस्त देशात सशस्त्र संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाला तिकडे पाठवणे अत्यंत धोकादायक ठरेल, त्यामुळे प्रवासाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
