भारत सरकार २०२० ते २०५० या कालावधीत तब्बल ३११ लाख कोटी रुपयांच्या लॉजिस्टिक इंधनाची बचत करू शकतो असा अंदाज एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. नीती आयोगाने हा अहवाल तयार केला असून त्यात आरएमआय आणि आरएमआय इंडियाचाही सहभाग आहे. ‘भारतात जलद मालवाहतूक : स्वच्छ आणि किफायतशीर माल वाहतुकीसाठी पथदर्शी आराखडा’ असे या अहवालाचे नाव आहे. याच अहवालात,लॉजिस्टिक खर्चात कपात कर्णयची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर ते करण्यासाठीच्या महत्वाच्या संधीही मांडण्यात आल्या आहेत.
आपला भारत देश ही जगाच्या दृष्टीने एक खूप मोठी बाजारपेठ आहे. ही बाब लक्षात घेता भविष्यात भारतातील वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढणार आहे. या वाढत्या मागणीमुळे माल वाहतुकीची मागणीही वेगाने वाढण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. आर्थिक विकासासाठी माल वाहतूक आवश्यक आहे. मात्र मोठा लॉजिस्टिक खर्च आणि शहरांमध्ये वायू प्रदूषण आणि कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात भर ही सुद्धा याची एक बाजू आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई तुंबण्याला जबाबदार मुख्यमंत्री की मुंबई महापालिका?
आता किमान पावसाची जबाबदारी मोदींवर ढकलू नका
सेलिब्रिटीजच्या मुंबई प्रेमावर नितेश राणे बरसले
मोदी सरकारचे बळीराजाला गिफ्ट…एमएसपीमध्ये वाढ
काय सांगतो हा अहवाल?
नीती आयोग, आरएमआय आणि आरएमआय इंडियाच्या अहवालात भारताच्या क्षमतेविषयी विस्तृत भाष्य करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार भारताच्या लॉजिस्टिक खर्चात जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४% इतकी घट झाली आहे. तर २०२० ते २०५० या काळात एकूण १० गिगा टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी होणार आहे. त्यासोबतच २०५० पर्यंत नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जन ३५% आणि घातक कण उत्सर्जन २८% कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे.
