केंद्र सरकारने देशभरातील सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) खातेदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता पीपीएफ खात्यात नामिनी अपडेट किंवा बदलण्यासाठी कोणतीही फी भरावी लागणार नाही. यासोबतच, सरकारने संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म “एक्स” वर पोस्ट करत सांगितले की, अनेक वित्तीय संस्थांकडून नामिनी अपडेट करण्यासाठी शुल्क घेतले जात होते. मात्र, आता नियमांमध्ये बदल करून हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.
याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदारांना आता पीपीएफमध्ये नामिनी बदलण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे सांगितले की, यासाठी सरकारने “गव्हर्नमेंट सेव्हिंग्स प्रमोशन जनरल रुल्स” मध्ये बदल करत २ एप्रिल २०२५ रोजी एक गॅझेट अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत नामिनी अपडेट किंवा बदलण्यासाठी आकारले जाणारे ५० रुपये शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे.
हेही वाचा..
भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राची भरारी
बँकॉकमधील स्वागताने पंतप्रधान मोदी भारावले
मोदी म्हणतात, रामायण हृदय आणि परंपरांना जोडते
पोस्टमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अलीकडेच मंजूर झालेल्या “बँकिंग अमेंडमेंट बिल २०२५ ” अंतर्गत खातेदारांना त्यांच्या ठेवींच्या रकमेच्या पेमेंटसाठी, कस्टडीमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंसाठी आणि लॉकरसाठी चार नामिनी जोडण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. पीपीएफ ही एक सुरक्षित गुंतवणूक योजना आहे. सरकारच्या वतीने यावर वार्षिक ७.१ टक्के व्याज दिले जाते. या योजनेची मुदत १५ वर्षांची असून, ती मॅच्युरिटीनंतर ५-५ वर्षांसाठी वाढवता येते.
या योजनेची खासियत म्हणजे पीपीएफच्या मॅच्युरिटीवर मिळणारी संपूर्ण रक्कम करमुक्त (टॅक्स फ्री) असते. तसेच, पीपीएफमध्ये गुंतवणूक केल्यास जुन्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) कलम ८० C अंतर्गत दरवर्षी १,५० लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळते.
