अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या चार याचिकांवर सोमवारी (२० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत असल्याचे स्पष्ट करत, या विषयावर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण किंवा राजकीय वक्तव्य करण्याची गरज नसल्याचे नमूद केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ही याचिका राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) खासदार सुधाकर सिंह, अॅडव्होकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अॅडव्होकेट अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव आणि हिंदू धर्म परिषद यांनी दाखल केली आहे.
याचिकांमध्ये कथित चोरीची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) किंवा फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची, ट्रस्टची सर्व आर्थिक कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ट्रस्टला मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी विशेष तपास पथकाची (SIT) पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तपास निर्णायक टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी या पथकाचे नेतृत्व वरिष्ठ आणि अनुभवी आयपीएस अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून सूचना घेऊन न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले.
खंडपीठाने सध्याच्या एसआयटीमध्ये कोणकोणते अधिकारी आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावर तुषार मेहता यांनी एसआयटीमध्ये पोलीस अधिकारी असून, ही स्वतंत्र तपास यंत्रणा नसून नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे पोलीस तपास करत असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने एक दिवसापूर्वीच या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल (Status Report) न्यायालयात सादर केला असल्याची माहितीही मेहता यांनी दिली. आतापर्यंत या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली असून तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
डेंग्यूवर ‘सुपर शिल्ड’! भारतात पहिल्या डेंग्यू लसीला मंजुरी
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेत रणकंदन
संसदेकडे निघालेल्या मोर्चावर अश्रुधुराची कारवाई
‘चला संसद’ मोर्चापूर्वी अभिजीत दिपकेंनी सोडले उपोषण
तपासाशी संबंधित सर्व माहिती खुल्या न्यायालयात मांडणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसे केल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्राथमिक तपासात एसआयटीने हे प्रकरण दखलपात्र (Cognizable) गुन्ह्याचे असल्याचे मान्य केल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील सोमवारी होणार असून, त्यावेळी केंद्र सरकारकडून न्यायालयासमोर पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे.
