नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु आहे. विधिमंडळातील मध्यवर्ती सभागृहात आता बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र झळकणार आहे. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मागणी केली होती. ती आज मान्य करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात शिंदे-भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मंजुरी मिळवली आहे. मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे होते. बाळासाहेबांचे पुत्र मुख्यमंत्री असताना जे शक्य झाले नाही, ते ते एकनाथ शिंदे यांनी तीन महिन्यात करून दाखवले,अशी टीका होताना दिसत आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मविआ सरकार स्थापन केले. मूळात शिंदे-भाजपा सरकार झाले ते शिवसेनाप्रमख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी फारकत घेतल्यामुळे. याचा दाखला देत नाराजी व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबत ४० आमदारांनी उठाव केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येऊन ते कोसळले. त्यानंतर ३० जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर त्यांनी एका पाठोपाठ एक निर्णय घेऊन रोज बॉम्ब फोडत आहेत.
हेही वाचा :
सीमावर्ती बांधवाना वाऱ्यावर सोडणार नाही.. इंच इंच लढू
तुनिषा शर्माने आत्महत्या करण्यापूर्वीची ती १५ मिनिटे महत्त्वाची!
तुनिषा शर्माने आत्महत्या करण्यापूर्वीची ती १५ मिनिटे महत्त्वाची!
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जवळपास अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद भूषविले. परंतु विधिमंडळात बाळासाहेबांचे तैलचित्र लावण्याचा निर्णय घेऊ शकले नाहीत, मात्र बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा आपल्याकडे असल्याचा दावा करणार्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवघ्या तीन महिन्यात विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात बाळासाहेबांचे तैलचित्र लावण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेच्या पावसाळी आधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात याबद्दलची घोषणा करण्यात आली. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव वापरण्यावरून देखील उध्दव ठाकरे गट आणि शिंदे गट आमने-सामने आले होते.
महाराष्ट्र सदनात बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बसवण्यात आला पाहिजे. तसेच नव्या संसदेच्या इमारतीतही बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र लावले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटातील सर्व खासदारांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करणार आहेत.
