गुजरातमधील श्रीकृष्णाची नगरी देवभूमी द्वारका जिल्ह्यातील बेकायदेशीर अतिक्रमण पाडण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. बेट द्वारका येथील काही कथित धार्मिक स्थळांच्या पाडावापासून संरक्षण मागणाऱ्या याचिका बेट भडेला मुस्लिम जमात ट्रस्टने दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती मौना भट्ट यांनी निकालात म्हटले आहे की, याचिका विचारात घेण्याची मागणी करत नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात यापूर्वी दिलेला अंतरिम दिलासाही रद्द केला आहे.
माहितीनुसार, वक्फच्या नावावर शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून एकूण १२ अवैध धार्मिक अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आदेश देताना न्यायमूर्ती मौना भट्ट यांनी म्हटले आहे की, मी सर्व गोष्टींचा विचार केला आहे. सध्याच्या याचिका कोणत्याही विचारात घेण्याची मागणी करत नाही म्हणून सर्व याचिका फेटाळण्यात येत आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची गेल्या महिन्यात देण्यात आलेली अंतरिम मदत आणखी १५ दिवसांसाठी सुरू ठेवण्याची विनंती देखील फेटाळून लावली.
गेल्या काही महिन्यांपासून बेट द्वारका येथील सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या इमारतींवर हातोडा चालवण्यात येत असून आतापर्यंत मोठा परिसर अवैध बांधकामातून अतिक्रमणमुक्त केला आहे. बालापार गावातील समुद्र किनाऱ्यावरील स्मशानभूमीवर एकूण १२ अवैध धार्मिक अतिक्रमणे करण्यात आली होती. या परिसरातील सरकारची कारवाई थांबवण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये सरकारी जमिनीवर असलेले दर्गे आणि मशिदी पाडण्याला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. शिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाईलाही सुरुवात झाली आहे.
हेही वाचा..
ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात आरोपींचा जामीन फेटाळला
अनधिकृत भारतीयांना घेऊन अमेरिकेचे लष्करी विमान आज अमृतसरमध्ये उतरणार
मादी चित्ता ‘वीरा’ने दोन बछड्यांना दिला जन्म, संख्या २६ वर पोहोचली!
यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा दावा करणाऱ्या केजरीवालांविरोधात हरियाणामध्ये गुन्हा दाखल
द्वारकेच्या आजूबाजूच्या सात बेटांवर मशिदी आणि इतर धार्मिक बांधकाम बांधून सरकारी जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. खारा चुशाणा, मीठा चुशाणा, आशाबा, धोरियो, धाबरबो, समयानी, भाईदर या सर्व बेटांवरील बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी प्रशासनाने बुलडोझर चालवला होता.
