देशाच्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास

भारताच्या पायाभूत सुविधांचा गेल्या दहा वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भांडवली खर्चात जवळपास ६ पट वाढ होऊन तो वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये ११.२१ लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे, जो २०१४-१५ मध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये होता. हा खुलासा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केला. वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांकरिता ११.२१ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे, जे आतापर्यंतचा सर्वाधिक भांडवली खर्च आहे.

सीतारामन म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात वेगाने प्रगती झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, “रस्ते वाहतुकीसाठी बजेटमध्ये ८६० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करून ते ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्यात आले आहे. मेट्रो रेल नेटवर्कसाठी बजेट चारपट वाढवले आहे. २०१४ मध्ये केवळ २४८ किमी असलेले मेट्रो नेटवर्क २०२५ पर्यंत १,०११ किमीपर्यंत पोहोचेल. वित्तमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “अटल बोगदा (Atal Tunnel) पासून ते चिनाब पूल (Chenab Bridge) पर्यंत भारताची अभियांत्रिकी कामगिरी देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लँडस्केपला बदलत आहे.

हेही वाचा..

सुरक्षा दलांवर गोळीबार केल्याप्रकरणी मेईतेई संघटनेच्या नेत्याला अटक!

नोएडात कोरोनाचे १६ नवे रुग्ण

चौथीत झाली मारामारी; वयाच्या साठीत पुन्हा काढला राग

पुरी जगन्नाथ मंदिरात देवस्नान पौर्णिमेचा सोहळा

त्यांनी असेही नमूद केले की, “ही अभियांत्रिकी कर्तृत्वे आधुनिक, एकसंध आणि समृद्ध भारतासाठी पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहेत. सरकार वित्त वर्ष २०२४-२५ साठी १०.१८ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित भांडवली खर्च लक्ष्यालाही थोड्या फरकाने पार करू शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मूळ भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ११.१ लाख कोटी रुपये होते, परंतु ते कमी करून १०.१८ लाख कोटी रुपये करण्यात आले होते (सुधारित अंदाज). चालू वित्त वर्षासाठी सरकारने भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ११.२१ लाख कोटी रुपये निश्चित केले आहे.

निर्मला सीतारामन यांच्या मते, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारच्या भांडवली खर्चात झालेली वाढ आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील वाढत्या उपभोग पातळीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून टिकून राहील. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात प्रभावी भांडवली खर्च GDP च्या ४.३ टक्के इतका असून, राजकोषीय तूट ४.४ टक्के आहे.