विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार देशातून काढता पाय घेतायत, असे चित्र गेले बरेच महिने आपण पाहातो आहोत. एक उद्योजक म्हणून अर्थकारणाच्या आघाडीवर चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. अर्थात त्याला कारणीभूत पश्चिम आशियातील तणाव आहे. रुपया घसरतो आहे. क्रूड तेलाचे दर भडकल्यामुळे महागाई वाढलेली आहे. जगाच्या अर्थकारणावर याचे सावट निर्माण झाले आहे. भारतालाही त्याचे चटके बसतायत. हे सगळे चित्र पालटण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी कंबर कसली आहे. अर्थकारणाला बुस्टर डोस दिलेला आहे. येत्या काळात ज्याचे सुपरिणाम दिसतील. भू-राजकीय तणावामुळे गतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता शिगेला पोहोचलेली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा या सगळ्या घडामोडींकडे अत्यंत सजगतेने पाहातायत. बॉण्ड मार्केटसाठी त्यांनी जाहीर केले धोरण हे त्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल म्हणता येईल. मी शेअर बाजारवाला माणूस आहे. अनेक वर्षे माझ्या दिवसाची सुरुवात शेअर बाजारानेच होते. त्यामुळे या बदलांकडे एक उद्योजक म्हणून मी अत्यंत बारकाईने पाहतो आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या या धोरणात मल्होत्रा यांनी बॉण्ड मार्केट (रोखे बाजार) आणि एफआयआय (FII – परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार) संदर्भात घेतलेले धाडसी निर्णय हे भारतीय कॉर्पोरेट विश्वाला आणि अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देणारे आहेत, असा माझा ठाम विश्वास आहे. भारतात १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या मुदतीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी वित्तसंस्थांना व्याजाच्या उत्पादनावर आयकर माफ करण्यात आला आहे.
कॅपिटल गेनमधूनही त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. संजय मल्होत्रा हे एक अत्यंत अनुभवी आणि धोरणात्मक निर्णय घेणारे प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांचा दीर्घ प्रवास आणि अर्थ मंत्रालयातील त्यांची उत्कृष्ट कामगिरी ही त्यांची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. महसूल विभागात त्यांनी बराच काळ काम केले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी केवळ महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यालाच प्राधान्य दिले नाही, तर भारतीय वित्तीय बाजाराची ‘पायाभूत रचना’ अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करण्यावर भर दिला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के विकास दर नोंदवला. या वर्षभरात नोंदवलेला विकास दर ७.७ टक्के आहे. जागतिक अर्थकारण डळमळीत झालेले असताना भारताने केलेली ही कामगिरी कौतुकास्पद आहे.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका यात महत्त्वाची आहे. महागाईचा दर निश्चित केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी त्यांचे कौतुक झाले पाहिजे. कॉर्पोरेट जगताच्या नजरेतून पाहिले तर, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी परकीय चलन बाजारातील चढ- उतार कमी करण्यासाठी आणि विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत: आरबीआयने परदेशी गुंतवणूकदारांना कोणत्याही संख्यात्मक मर्यादेशिवाय भारताच्या दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची मुभा दिली आहे. आरबीआयच्या धोरणानुसार केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि व्याजावरील कर पूर्णपणे माफ केला आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा १५ ते २० टक्क्यांनी वाढणार असून भारतीय बॉण्ड मार्केट जागतिक स्तरावर अत्यंत आकर्षक बनले आहे. जनरल रूटअंतर्गत एफपीआय (FPI) गुंतवणुकीवर असलेल्या शॉर्ट-टर्म आणि वैयक्तिक सिक्युरिटीजच्या उप-मर्यादा (Sub-limits) आरबीआयने काढून टाकल्या आहेत. यामुळे परदेशी संस्थांना गुंतवणूक करणे अधिक सोपे झाले आहे.
हे ही वाचा:
तिलक सर्वात महाग; सिराज मागे पडला!
‘महापौर असताना किशोरी पेडणेकरांनी केला टर्टल हॉटेल घोटाळा’
मुंबई विमानतळावर ५ कोटीचे ३.२ किलो सोनं जप्त
वैभव सूर्यवंशीच्या सोबत परदेश दौऱ्यांवर जाणार त्याचे आईबाबा
सेबीच्या नोंदणीशिवाय अनिवासी भारतीयांना भारतीय इक्विटी मार्केटमध्ये १०% पर्यंत थेट गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या धोरणांचे दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रावर होणार आहेत. जागतिक कारणांमुळे भारतीय रुपयावर आलेला ताण या धोरणामुळे तात्काळ कमी होईल. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेत ५० पैशांनी मजबूत झाला. एक सकारात्मक संकेत मिळाला. आरबीआयकडे असलेला ६८२ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड परकीय चलन साठा आहे. भारताला कोणत्याही जागतिक धक्क्यापासून सुरक्षित ठेवणारी ही आर्थिक ढाल आहे. कर सवलती आणि सोपे नियम यामुळे भारतीय शेअर बाजार आणि रोखे बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, ज्यामुळे बाजारातील अस्थिरता कमी होईल. बॉण्ड मार्केटमुळे बाजारात पैशाचा ओघ वाढेल.
भारतीय कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि विस्तारासाठी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कमी व्याजदराने निधी उभारणे शक्य होईल. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या धोरणांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्यांनी जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेला रोखण्यासाठी “जे काही करावे लागेल ते करण्याची” तयारी दाखवली आहे. त्यांचे हे धोरण भारतीय वित्तीय बाजाराला केवळ ‘ग्लोबल’ बनवत नाही, तर भारतीय उद्योगांना शाश्वत वाढीसाठी आवश्यक असणारे स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करते. कॉर्पोरेट विश्वासाठी हा आरबीआयवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा काळ आहे. मल्होत्रा यांना अशाच खंबीर निर्णयांसाठी माझ्या शुभेच्छा आहेत.
‘शेअर बाजारातील स्वाभाविक बदलांना विरोध करणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. आम्ही अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवू आणि अनियमित हालचालींवर नियंत्रण आणू. बाजारात सगळे काही आलबेल राहावे म्हणून आम्ही सतर्क आहोत, सज्ज आहोत.’
– संजय मल्होत्रा, आरबीआय गव्हर्नर
