सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयांना कानपिचक्या

सातत्याने कोविडबाबत विविध वक्तव्ये करणाऱ्या उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांबाबत वक्तव्ये करण्यापासून उच्च न्यायालयाने स्वतःस रोखावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लसीकरण, ऑक्सिजनची उपलब्धता इत्यादींचे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटत असल्याने अशा मुद्यांबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास अशक्य अशी वक्तव्ये टाळण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना केली आहे.

न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमुर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी चालली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका अव्यवहार्य आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वच्या सर्व ९७ हजार गावांमध्ये आयसीयु प्रणाली युक्त अशा दोन अँब्युलन्स ३० दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधा योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हे ही वाचा:

अनिल परबांचा दापोली रिसॉर्ट घोटाळा? राज्यपाल मागवणार अहवाल

शिवसेना कोकणी माणसाला संपवायला निघाली आहे

काका काका ओरडणाऱ्या घरकोंबडयाची राज्यभर चर्चा

हवेत गेलेले पाय जमिनीवर आलेलं बघून बरं वाटलं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी योगी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य वक्तव्यांमुळे केवळ राज्य सरकारनांच लाजिरवाणे होत नाही, तर अधिकाऱ्यांवर देखील न्यायालयाच्या अवमानाची टांगती तलवार राहते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कोविड संबंधातील सर्व खटले हाताळण्याचे निर्देश द्यावेत.