भारत सरकारने इंडियन व्हेरिअंट म्हणून उल्लेख केलेला प्रत्येक मजकूर त्यांच्या संकेतस्थळावरून उतरवण्याचे आदेश अनेक मोठ्या समाज माध्यम कंपन्यांना दिले आहेत. इंडियन व्हेरिअंट असा उल्लेख कोणताही पुरावा नसताना केला असल्याचा आरोप सरकारने या माध्यमांवर केला आहे. या आदेशाद्वारे भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा मनमानी कारभार करणाऱ्या या कंपन्यांना सरकारने पुन्हा एकदा चपराक लगावून त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
या पत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेने कुठेही SARS-CoV-2 विषाणुच्या B.1.167 या उत्परिवर्तनाला इंडियन व्हेरिअंट असे नाव दिलेले नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने एकाही अहवालात अधिकृत रित्या इंडियन व्हेरिअंट म्हटलेले नाही.
हे ही वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दिलासा
शिवसेना कोकणी माणसाला संपवायला निघाली आहे
काका काका ओरडणाऱ्या घरकोंबडयाची राज्यभर चर्चा
हवेत गेलेले पाय जमिनीवर आलेलं बघून बरं वाटलं
जागतिक आरोग्य संघटनेने B.1.167 या उत्परिवर्तनाला जागतिक चिंतेचा विषय म्हणून जाहिर केले होते. त्यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने हे परिवर्तन भारतात उत्पन्न झाले असल्याचे सांगितले होते.
त्याच्यानंतर सरकारने अनेक माध्यमांना या विषाणुला कोणताही पुरावा नसताना इंडियन व्हेरिअंट म्हटल्यावरून झापले होते. याबाबत खुद्द जागतिक आरोग्य संघटना देखील नव्या उत्परिवर्तनाला B.1.167 याच नावाने ओळखते. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून हे पत्र समाज माध्यम कपन्यांना पाठवण्यात आले आहे.
