लडाखचे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) करण्यात आलेल्या नजरकैदेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंग्मो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्या नजरकैदेची वैधता आणि प्रशासनाने अवलंबलेली प्रक्रिया यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्हाला बुधवारीच हलफनाम्याची प्रत मिळाली आहे, त्यामुळे आम्ही नवीन याचिका ऐकणार आहोत. गीतांजली अंग्मो यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, आम्ही मंगळवारी सायंकाळीच नवीन अर्ज हलफनाम्यासह दाखल केला आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही सुधारित याचिका स्वीकारत आहोत.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींनी जपानच्या पंतप्रधानांशी फोनवर साधला संवाद, कशावर झाली चर्चा?
पंतप्रधान मोदी ३०,३१ ऑक्टोबरला गुजरात, दिल्ली दौऱ्यावर
स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे ‘एकता परेड’ची रंगीत तालीम
गॅंगस्टर अबू सालेमच्या नावाचा वापर करून वृद्धाकडून ७१ लाख लुटले
याचिकेसोबत अतिरिक्त पुरावे जोडण्यासाठी न्यायालयाने एक आठवड्याचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर दहा दिवसांच्या आत केंद्र सरकार उत्तर दाखल करेल, आणि त्यानंतर पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबरला होईल. याआधीच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, केंद्र सरकारने वांगचुक यांना नजरकैदेची कारणे कळवली आहेत, त्यामुळे मूळ याचिकेत दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले होते, “मी याचिकेत बदल करून हे प्रकरण याच न्यायालयातच पुढे चालवेन.” त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी बुधवारी निश्चित केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की प्रशासन एनएसएच्या कलम 8 नुसार बंदीवानास ठराविक कालावधीत नजरकैदेची कारणे सांगण्यात अपयशी ठरले आहे. या कलमानुसार बंदीवानास त्याच्या नजरकैदेची कारणे ठराविक मुदतीत सांगणे बंधनकारक असते. परंतु, लेह प्रशासनाने जिल्हाधिकारी रोमिल सिंग डोंक यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या हलफनाम्यात असा दावा केला आहे की, ठराविक कालावधीत वांगचुक यांना कारणांची माहिती देण्यात आली होती.
सुनावणी मुख्यतः प्रशासनाने एनएसए लागू करण्याच्या औचित्यावर आणि वांगचुक यांच्या प्रतिनिधित्वावर केंद्रित होती, ज्यामध्ये या कारवाईला आव्हान देण्यात आले आहे. सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) अटक करण्यात आली होती. या अटकेनंतर देशभरात नागरिक हक्क संघटनांकडून आणि विद्यार्थ्यांकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. अनेकांनी ही कारवाई मनमानी आणि अन्याय्य असल्याचे म्हटले.
