भारतीय सैन्याने आपल्या शौर्य व पराक्रमाने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आता मध्य प्रदेशातील नेत्यांनी मागणी केली आहे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयीची माहिती शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात यावी, जेणेकरून पुढील पिढीला या ऐतिहासिक मोहिमेची माहिती मिळेल.
राजकीय पक्षभेद विसरून, राज्यातील भाजप आणि काँग्रेसचे नेते ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला भारतीय सेनेच्या एका महत्त्वपूर्ण यशस्वी मोहिमेचे प्रतिक मानतात. त्यांचा विश्वास आहे की, सेनेच्या शौर्याची माहिती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणं अत्यावश्यक आहे आणि यासाठी शालेय अभ्यासक्रम हे प्रभावी माध्यम ठरेल.
उत्तराखंड मदरसा बोर्डने आधीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला त्यांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर भोपालमधील भाजप खासदार आलोक शर्मा यांनीही अशीच मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, “ऑपरेशन सिंदूर शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग झाला, तर विद्यार्थ्यांना कळेल की आपल्या शूर जवानांनी कशा प्रकारे देशाचे रक्षण केले आणि पाकिस्तानला धडा शिकवला.”
ते पुढे म्हणाले, “संपूर्ण देशात सध्या ‘सिंदूर विजय’ साजरा केला जात आहे. ठिकठिकाणी तिरंगा यात्रांचे आयोजन होते आहे. जनता आपल्या सेनेचे आभार मानत आहे. अनेक राज्यांत या मोहिमेला अभ्यासक्रमात स्थान दिले जात आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशातही याचा समावेश करावा.”
हे ही वाचा:
पाकला माणुसकीचा विसर; हवाई हद्द वापरण्याची इंडिगोच्या पायलटची विनंती नाकारली
आयपीएलच्या झगमगाटातही शुभमन गिल कसोटी मालिकेसाठी सज्ज
९८ लाखाचे सोने, परकीय चलन जप्त
काँग्रेसने १९९१ला केलेला करार हा देशद्रोह नाही का?
भोपालच्या हुजूर मतदारसंघाचे भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा म्हणाले, “आपण जेवढ्या वेळात हॉटेलमध्ये नाश्ता करतो, तेवढ्या वेळात आपल्या सेनेने दहशतवाद्यांचे नऊ तळ उद्ध्वस्त केले. स्वदेशी शस्त्रांनी शत्रूच्या तळांना कबरेत बदलले. हे पुढील पिढीला कळण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूरचा अभ्यासक्रमात समावेश आवश्यक आहे.”
भोपालच्या काँग्रेस आमदार आरिफ मसूद यांनीही समर्थन दर्शवत सांगितले की, “ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान संपूर्ण देश एकत्र उभा होता. या मोहिमेने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची आठवण करून दिली. विशेष म्हणजे दोन महिला सैन्य अधिकाऱ्यांनी जे शौर्य दाखवले, ते विसरणे अशक्य आहे. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरचा अभ्यासक्रमात समावेश व्हावा, याशिवाय हेही नमूद व्हावे की, मध्य प्रदेशच्या दोन मंत्र्यांनी एका महिला सैन्य अधिकाऱ्याचा अवमान केला होता आणि त्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नव्हती, उलट कोर्टाला आदेश द्यावे लागले.”
