ज्ञानेशकुमारांच्या निलंबनासह निर्णयांच्या स्थगितीस ‘सुप्रीम’ नकार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांवरून त्यांना पदावरून निलंबित करण्याचा तसेच त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मात्र, आव्हान देण्यात आलेल्या निर्णयांशी संबंधित सर्व नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या निवडणूक आयोगाला दिले.

पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या मंजुरीशिवाय अनेक मार्गदर्शक सूचना तसेच निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी घटनात्मक आणि वैधानिक चौकटीच्या विरोधात जाऊन काम केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने संबंधित निर्णय नेमके मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतः घेतले होते का, की ते निवडणूक आयोगाने एकमताने अथवा बहुमताने मंजूर केले होते, याची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान फॉर्म ६मधील बदलांचाही विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, संबंधित नोंदी न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर फॉर्म ६मध्ये बदल नेमका कोणी केला, हे न्यायालयाला पाहायचे आहे.

हे ही वाचा:

वैमानिक अल-हमामीला मृत्युदंड देण्याची यूएईची मागणी

चीनसाठी हेरगिरी? तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मुलावर पाळत ठेवणारी महिला अटकेत

रशियात ‘प्लेग’ची भीती? लॅब संशोधकाच्या मृत्यूनंतर २०० जण क्वारंटाइन

अमेरिकेत ‘सुपर इंटेलिजन्स फोर्स’ची घोषणा

वर्तमानपत्राच्या बातमीवर विश्वास ठेवता येणार नाही

सरन्यायाधीशांनी पुढे स्पष्ट केले की, एखाद्या निर्णयावर एकमत नसेल तर तो निर्णय बहुमताने घेतला जाणे अपेक्षित आहे. तसे झाले नसेल, तर संबंधित निर्णय रद्द केला जाऊ शकतो. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचा आधार केवळ वृत्तपत्रातील वृत्तावर ठेवला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

फॉर्म ६ हा नवीन मतदार म्हणून मतदार यादीमध्ये आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी पात्र नागरिकांकडून वापरला जाणारा अर्ज आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडूनच प्रसिद्ध करण्यात आलेले निवेदन या प्रकरणात आहे आणि आयोगाने संबंधित वृत्ताचे खंडन केलेले नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, संबंधित वृत्त अचूक असू शकते किंवा चुकीचेही असू शकते; मात्र केवळ त्या वृत्ताच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाचे उत्तर येईपर्यंत न्यायालयाला प्रतीक्षा करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ विधिज्ञ मेनका गुरुस्वामी यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कामकाजाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, जर या प्रकरणात काही बेकायदेशीरता आढळली, तर त्याचे परिणाम निश्चितपणे होतील. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे सांगताना त्यांनी अन्यथा देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असा युक्तिवाद केला.

यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायालयाला नंतर निवडणूक प्रक्रियेत किंवा नियुक्ती प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित निकाल रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.मात्र, ज्येष्ठ विधिज्ञांनी असा युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी कधीही निवडणूक रद्द केलेली किंवा नाकारलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने घेतले जातील, याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने आवश्यक निर्देश द्यावेत.