खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या ह्कालपट्टीच्या प्रकरणात सीबीआयने लोकसभा सचिवालयाला लिहिलेल्या पत्रात नितीमत्ता समितीच्या अहवालाची प्रत मागितली आहे. याआधीच याची चौकशी लोकपाल यांच्या निर्देशानंतर तपास यंत्रणा करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकसभा सचिवालयाने अद्याप सीबीआयला आचार समितीचा अहवाल दिलेला नाही. विशेष म्हणजे, नितीमत्ता समितीने या आरोपांची चौकशी करण्याची शिफारस आधीच केली आहे. सीबीआयने आपला चौकशी अहवाल लोकपालकडे सादर करणे देखील अपेक्षित आहे आणि जर लोकपालाने एजन्सीला फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले तर ते या प्रकरणात एफआयआर नोंदवू शकतात.
हेही वाचा..
भारतीत पुरातत्त्व विभागाचे मोहम्मद म्हणतात, राममंदिर अनेक पटीने विशाल होते!
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात स्वच्छ राज्य; नवी मुंबई तिसरे स्वच्छ शहर!
जय श्रीराम : सोहळ्यातील ११ हजार व्हीआयपींना देणार स्मृतिचिन्ह!
८ डिसेंबर रोजी मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. जे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते ते टीएमसी नेत्यांनी फेटाळले आहेत. या कारवाईनंतर मोइत्रा यांनी पुराव्याशिवाय ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगून नितीमत्ता आयोगाला फटकारले आहे. मोइत्रा यांच्यावर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी आरोप केले आहेत. या आरोपाबाबत वकील देहाराय यांच्या पत्राचा हवाला देत हा आरोप करण्यात आला आहे. मोइत्रा आणि हिरानंदानी यांच्यातील कथित देवाणघेवाणीचा पुरावा म्हणून उल्लेल्ख होता. २ नोव्हेंबर रोजी टीएमसी नेते नितीमत्ता समितीसमोर हजार झाले. परंतु त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांच्या स्वरूपावरून त्या इतर विरोधी नेत्यांसह बैठकीतून बाहेर पडल्या. नंतर, पॅनेलने मोईत्रा यांच्यावरील आरोपांवरील अहवाल स्वीकारला. ज्यामुळे शेवटी त्यांची लोकसभा खासदार म्हणून हकालपट्टी झाली.
