भारताचा नकाशा डोळ्यांसमोर उभा राहिला की, उत्तरेत हिमालयाच्या अभेद्य भिंती, दक्षिणेला तीन समुद्रांचा विळखा आणि मधोमध हजारो किलोमीटरवर पसरलेला भूभाग असे विविध रंग एकाच वेळी नजरेसमोर येतात. भौगोलिकदृष्ट्या इतका वैविध्यपूर्ण आणि हजारो किलोमीटरवर पसरलेल्या या देशाला एका सूत्रात बांधून ठेवतो तो रस्त्यांचा धागा.
आज भारताने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात असा एक टप्पा गाठला आहे, जो काही दशकांपूर्वी एक स्वप्न वाटत होता. तब्बल ६७ लाख किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते जाळे उभे करत भारताने जगातील सर्वात मोठे रोड नेटवर्क उभे केले आहे. एकेकाळी अपुरा संपर्क, खराब रस्ते आणि वाहतुकीच्या समस्यांसाठी ओळखला जाणारा देश आज अत्याधुनिक महामार्ग, वेगवान एक्सप्रेसवे, भव्य उड्डाणपूल आणि पर्वतांना भेदणाऱ्या बोगद्यांच्या जोरावर विकासाची नवी व्याख्या लिहितोय.
मात्र या यशामागे केवळ आकडेवारी नाही. त्यामागे आहे दशकानुदशके सुरू असलेली नियोजनाची प्रक्रिया, अभियांत्रिकीतील नावीन्य, आर्थिक दूरदृष्टी आणि देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याची जिद्द. काही महामार्गांनी उद्योग आणि व्यापाराला नवी चालना दिली, काही रस्त्यांनी दुर्गम भागातील लाखो नागरिकांचे आयुष्य बदलले, तर काही प्रकल्पांनी निसर्गाच्या कठीण आव्हानांवर मात करत अशक्य वाटणारे स्वप्न साकार केले.
भारताच्या रस्ते क्रांतीची ही कहाणी केवळ किलोमीटर मोजणारी नाही. ती आहे एका राष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक, सामाजिक आणि सामरिक सामर्थ्याची कहाणी. दुर्गम गावापासून ते जागतिक व्यापारमार्गापर्यंत भारताचा प्रवास घडवणाऱ्या या रस्ते जाळ्याने देशाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. मग भारताने हा विक्रम नेमका कसा गाठला? कोणत्या महामार्गांनी आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांनी या परिवर्तनाला गती दिली?
भारताच्या रस्ते जाळ्याची व्याप्ती समजून घ्यायची असेल, तर एका आकड्याकडे पाहणे पुरेसे आहे— ६७ लाख किलोमीटर. हा आकडा केवळ मोठा नाही; तो जगात अव्वल आहे. रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या बाबतीत भारताने अमेरिका आणि चीन या दोन्ही महासत्तांना मागे टाकत जगातील सर्वात मोठे रोड नेटवर्क उभे केले आहे. आज भारताचे रस्ते जाळे सुमारे ६७ लाख किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे. तुलनेत अमेरिकेचे रोड नेटवर्क सुमारे ६५.९ लाख किलोमीटर, तर चीनचे सुमारे ५४.९ लाख किलोमीटर इतके आहे.
विशेष म्हणजे, हा विक्रम एखाद्या लहान किंवा भौगोलिकदृष्ट्या सुलभ देशाने केलेला नाही. हिमालयातील बर्फाच्छादित पर्वतरांगा, ईशान्येकडील डोंगराळ प्रदेश, राजस्थानचे वाळवंट, घनदाट जंगले आणि हजारो किलोमीटरची किनारपट्टी अशा विविध भूभागांमध्ये हे जाळे उभे राहिले आहे.
पण या आकड्यामागे दडलेली गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे. कारण रस्ते हे केवळ काँक्रीट आणि डांबराचे पट्टे नसतात. ते अर्थव्यवस्थेच्या धमन्या असतात. उद्योगांना बाजारपेठांशी, शेतकऱ्यांना ग्राहकांशी, बंदरांना उत्पादन केंद्रांशी आणि दुर्गम भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम ते करतात. भारताच्या आर्थिक उभारणीत रस्त्यांनी निभावलेली भूमिका त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
मात्र आज दिसणारे हे विशाल जाळे एका दिवसात उभे राहिलेले नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. देशात रस्ते होते, पण त्यांची गुणवत्ता, पोहोच आणि क्षमता अत्यंत मर्यादित होती. अनेक भाग वर्षातील काही महिने देशाच्या इतर भागांपासून अक्षरशः तुटून जात असत. अशा परिस्थितीत सुरू झाला भारताच्या रस्ते विकासाचा प्रदीर्घ प्रवास. हा प्रवास केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्याचा नव्हता; तर एका नव्याने उभ्या राहत असलेल्या राष्ट्राला एकमेकांशी जोडण्याचा होता. आणि म्हणूनच भारताच्या रस्ते क्रांतीची खरी कहाणी समजून घ्यायची असेल, तर आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर भारताकडे वळावे लागेल. कारण आजच्या ६७ लाख किलोमीटरच्या विक्रमाचा पाया प्रत्यक्षात अनेक दशकांपूर्वी घातला गेला होता.
खरं तर, भारताच्या रस्ते विकासाची कथा स्वातंत्र्यानंतर सुरू होत नाही. तिची बीजं त्याही आधी रोवली गेली होती. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या काही दशकांत मोटार वाहनांची संख्या वाढू लागली आणि देशाला अधिक संघटित रस्ते धोरणाची गरज जाणवू लागली.
याच गरजेतून १९२७ मध्ये जयकर समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने भारतातील रस्ते व्यवस्थेचा अभ्यास करून रस्ते विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. त्यातूनच पुढे १९३४ मध्ये इंडियन रोड्स काँग्रेसची स्थापना झाली. पुढील अनेक दशकांसाठी देशातील रस्ते अभियांत्रिकी आणि नियोजनाला दिशा देणारी ही संस्था ठरली.
मात्र भारताच्या रस्ते विकासातील पहिला मोठा टप्पा ठरला तो १९४३ चा नागपूर रोड प्लॅन. भारतातील हा पहिला व्यापक आणि दीर्घकालीन रस्ते विकास आराखडा होता. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्ते अशा वर्गीकरणाची चौकट याच योजनेतून पुढे आली. रस्ते विकासाकडे प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर नियोजनबद्ध पद्धतीने पाहिले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर या प्रयत्नांना अधिक वेग मिळाला. रस्ते बांधकामातील संशोधन आणि तांत्रिक दर्जा उंचावण्यासाठी केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात आली. रस्त्यांच्या गुणवत्तेपासून ते नव्या बांधकाम तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रांत या संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
यानंतर १९६१ मध्ये आलेल्या बॉम्बे रोड प्लॅनने भारताच्या महत्त्वाकांक्षा आणखी उंचावल्या. वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण आणि वेगाने विस्तारत असलेली अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन अधिक विस्तृत आणि सक्षम रस्ते जाळ्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, याच काळात भविष्यातील एक्सप्रेसवे संकल्पनेचाही विचार सुरू झाला. १९७० च्या दशकात रस्ते विकास अधिक वैज्ञानिक आणि संशोधनाधारित करण्यासाठी विविध संस्थांची स्थापना झाली. त्यामुळे रस्ते हे केवळ बांधकामाचे प्रकल्प राहिले नाहीत; ते राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाचा अविभाज्य भाग बनले.
पुढे १९८१ मध्ये सादर झालेल्या लखनौ रोड प्लॅनने रस्ते विकासाच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल घडवून आणला. केवळ अधिक किलोमीटर रस्ते उभारणे हा उद्देश न ठेवता, रस्ते सुरक्षा, वाहतुकीची कार्यक्षमता, ऊर्जा संवर्धन आणि पर्यावरणीय परिणाम यांनाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले. म्हणजेच, भारताचे आजचे ६७ लाख किलोमीटरचे रस्ते जाळे हे इतक्या वर्षांचे नियोजन, संशोधन, गुंतवणूक आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांचा परिपाक आहे. आणि याच पायावर पुढे उभे राहिले भारताच्या रस्ते विकासातील सर्वात महत्त्वाचे पर्व— राष्ट्रीय महामार्गांचे आधुनिकीकरण आणि गोल्डन क्वाड्रिलॅटरलसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.
१९८८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI ची स्थापना झाली. देशातील महामार्गांचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन अधिक व्यावसायिक आणि दीर्घकालीन पद्धतीने करण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मात्र त्याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले ते नव्या शतकाच्या सुरुवातीला.
२००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‘गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल’ने भारताच्या रस्ते विकासाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. हा केवळ महामार्ग बांधण्याचा उपक्रम नव्हता; तो भारताच्या आर्थिक भूगोलाचे पुनर्लेखन करणारा प्रकल्प होता. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या चार प्रमुख आर्थिक केंद्रांना उच्च दर्जाच्या महामार्गांनी जोडत या योजनेने देशातील मालवाहतूक, उद्योग आणि व्यापाराला अभूतपूर्व गती दिली. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या आधुनिक महामार्ग युगाची खरी सुरुवात याच टप्प्यापासून झाली. रस्ते हे केवळ संपर्काचे साधन नसून आर्थिक विकासाचे शक्तिशाली माध्यम ठरू शकतात, याची जाणीव देशाला याच काळात झाली.
गोल्डन क्वाड्रिलॅटरलने भारताच्या महामार्ग विकासाला नवी दिशा दिली. त्यानंतर उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर प्रकल्पांनी या परिवर्तनाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करून दिले. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून ईशान्य भारतापर्यंत अधिक सक्षम संपर्क निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. रस्ते विकासाची व्याप्ती आता शहरांच्या सीमांपलीकडे जाऊन राष्ट्रीय आर्थिक एकात्मतेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत होती. मात्र भारतासारख्या विशाल देशात केवळ काही महामार्ग पुरेसे नव्हते. विकासाची गती वाढवायची असेल, तर रस्त्यांचे जाळे देशाच्या प्रत्येक आर्थिक केंद्रापर्यंत, सीमावर्ती भागापर्यंत आणि नव्या उद्योग क्षेत्रांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे होते. आणि याच गरजेतून भारताच्या रस्ते विकासाने पुढील मोठी झेप घेतली.
भारताच्या महामार्ग प्रवासातील पुढचे पर्व २०१४ नंतर सुरू झाले. या काळात रस्ते विकासाकडे केवळ बांधकाम म्हणून नाही, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक क्षमतेला गती देणारे राष्ट्रीय धोरण म्हणून पाहिले गेले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांना आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन मानत महामार्ग विस्ताराला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले. केवळ नवीन रस्ते उभारणे हा उद्देश न ठेवता, वेगवान, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मार्गांचे जाळे उभारण्यावर भर देण्यात आला. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित प्रकल्प व्यवस्थापन, मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक आणि जलद निर्णय प्रक्रियेमुळे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीला नवी गती मिळाली.
या परिवर्तनाचा सर्वात मोठा चेहरा ठरला ‘भारतमाला परियोजना’. देशातील आर्थिक कॉरिडॉर, बंदरे, औद्योगिक केंद्रे, सीमावर्ती भाग आणि महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारे महामार्ग उभारण्याचा हा व्यापक प्रयत्न आहे. या योजनेमागील विचार स्पष्ट आहे की, रस्ते हे फक्त प्रवासाचे माध्यम नसून देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे आणि सामरिक क्षमतेचे आधारस्तंभ आहेत.
याच काळात भारताने अनेक महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पांना वेग दिला. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हा त्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरला. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान करण्यासोबतच हा मार्ग राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील औद्योगिक विकासाला नवी चालना देणारा ठरतोय.
महाराष्ट्रातील मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नाही, तर विदर्भ, मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील विविध भागांना आर्थिक संधींशी जोडणारा विकासाचा मार्ग म्हणून पाहिला जातो. या महामार्गामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन आणि मालवाहतुकीला नवी दिशा मिळाली आहे .
उत्तर भारतात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आणि गंगा एक्सप्रेसवे यांसारख्या प्रकल्पांनी उत्तर प्रदेशातील विविध भागांमधील संपर्क सुधारला. यामुळे औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळाली आहे.
राजधानी परिसरात द्वारका एक्सप्रेसवेसारख्या प्रकल्पांनी वाढत्या शहरी वाहतुकीच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. तर डोंगराळ आणि सीमावर्ती भागांमध्ये चारधाम महामार्ग प्रकल्प, अटल बोगदा (रोहतांग) आणि इतर बोगदा प्रकल्पांनी हिमालयीन प्रदेशातील संपर्क आणि सामरिक क्षमता मजबूत करण्यावर भर दिला. याशिवाय दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नागपूर-विजयवाडा कॉरिडॉर, विविध आर्थिक कॉरिडॉर आणि राष्ट्रीय महामार्ग विस्तार योजनांनी भारताच्या रस्ते पायाभूत सुविधांना नवा वेग दिला आहे.
या काळात भारताच्या रस्ते विकासाने एक वेगळी ओळख निर्माण केली. पूर्वी रस्ते म्हणजे फक्त प्रवासाचा मार्ग मानला जायचा; आता ते उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे धोरणात्मक साधन बनले. एका अर्थाने पाहिले तर, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरलने भारताला जोडले; भारतमालाने त्या जोडणीला आर्थिक दिशा दिली; आणि एक्सप्रेसवे युगाने त्या प्रवासाला अभूतपूर्व वेग दिला.
कारण शेवटी रस्त्यांचे यश त्यांच्या लांबीमध्ये नसते; ते दिसते त्या रस्त्यावरून बदललेल्या जीवनात, निर्माण झालेल्या संधींमध्ये आणि देशाच्या वाढलेल्या क्षमतेत. भारताच्या रस्ते क्रांतीनेही असेच व्यापक परिणाम घडवून आणले.
सर्वात आधी परिणाम झाला तो अर्थव्यवस्थेवर. कोणत्याही देशाच्या विकासाचा वेग मोठ्या प्रमाणात त्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून असतो. उद्योग, शेती, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी रस्ते हे कणा मानले जातात. उत्पादन केंद्रांपासून बंदरांपर्यंत, शेतकऱ्यांपासून बाजारपेठांपर्यंत आणि कारखान्यांपासून ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचवण्याचा वेळ आणि खर्च कमी झाला. परिणामी पुरवठा साखळी अधिक सक्षम झाली आणि आर्थिक व्यवहारांची गती वाढली. अनेक औद्योगिक कॉरिडॉर, उत्पादन केंद्रे आणि लॉजिस्टिक्स हब्सच्या विकासामागे सक्षम रस्ते नेटवर्क हा एक महत्त्वाचा घटक ठरला.
रस्ते क्रांतीचा दुसरा मोठा लाभार्थी ठरला ग्रामीण भारत. एकेकाळी पावसाळा म्हणजे संपर्क तुटण्याचा काळ मानला जायचा. हजारो गावे वर्षातील काही महिने जवळपास अलिप्त राहत असत. मात्र गेल्या काही दशकांत ग्रामीण संपर्कात मोठी सुधारणा झाली. शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ झाले आहे. ग्रामीण भागातील विकासाची गती वाढवण्यात आणि प्रादेशिक विषमता कमी करण्यात रस्त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेक ठिकाणी रस्ता हा विकासाचा पहिला टप्पा ठरला आणि त्यानंतरच वीज, उद्योग, गुंतवणूक आणि इतर सुविधा पोहोचल्या.
मात्र रस्त्यांचे महत्त्व केवळ विकासापुरते मर्यादित नाही. भारतासारख्या विशाल आणि संवेदनशील सीमारेषा असलेल्या देशासाठी रस्ते हे राष्ट्रीय सुरक्षेचेही एक प्रभावी साधन आहेत. लडाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि इतर दुर्गम सीमावर्ती भागांमध्ये उभारण्यात आलेल्या रस्ते व बोगदा प्रकल्पांमुळे सैन्याची हालचाल अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम झाली आहे. ज्या प्रदेशांपर्यंत पोहोचणे पूर्वी मोठे आव्हान होते, तिथे आज सर्व ऋतूंमध्ये संपर्क राखणे शक्य होत आहे. त्यामुळे रस्ते विकास हा आता केवळ आर्थिक प्रगतीचा नव्हे, तर भारताच्या सामरिक क्षमतेचाही महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.
मात्र कोणत्याही मोठ्या परिवर्तनाची आणखी एक दुसरी बाजूही असते. भारताने रस्ते विकासात मोठी झेप घेतली असली, तरी या प्रवासासमोर एक महत्त्वाचे आव्हान कायम आहे आणि ते म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा आणि टिकाऊपणा. कारण पायाभूत सुविधांचे यश केवळ किती किलोमीटर रस्ते बांधले यावर ठरत नाही; ते ठरते त्या रस्त्यांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन वापरक्षमतेवर. मोठे महामार्ग, एक्सप्रेसवे आणि फ्लायओव्हर उभारणे ही विकासाची एक बाजू आहे; मात्र ते प्रकल्प अपेक्षित दर्जाने टिकणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गेल्या काळात काही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुंबईतील मृणालताई गोरे फ्लायओव्हरकडे त्यातील एक ताज उदाहरण म्हणून पाहता येईल. सुमारे २४८ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या रस्त्याच्या दर्जाबाबत उद्घाटनानंतरच तक्रारी समोर आल्या. रस्त्यावर असमानपणा आणि खडबडीत भाग दिसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि मोठ्या खर्चाने उभारलेल्या प्रकल्पांच्या गुणवत्ता तपासणीवर चर्चा सुरू झाली.
महाराष्ट्रातील मुंबई–नागपूर समृद्धी महामार्ग हा देशातील महत्त्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रकल्पांपैकी एक आहे. मात्र या महामार्गाच्या अमाने–इगतपुरी भागातील एका पुलावर खड्डे दिसून आल्यानंतर रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. एवढ्या मोठ्या आणि आधुनिक प्रकल्पांमध्ये अशा समस्या समोर आल्याने देखभाल आणि बांधकामाच्या दर्जाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले.
उत्तर प्रदेशातील गंगा एक्सप्रेसवेबाबतही अशाच प्रकारची चर्चा झाली. उन्नाव परिसरातील रस्त्याच्या स्थितीशी संबंधित काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित झाले. अशा घटनांमुळे केवळ प्रकल्पाचा वेग नाही, तर त्याची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणा किती प्रभावी आहे, हा मुद्दा पुढे आला.
मात्र ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. देशभरात रस्त्यांवरील खड्डे, निकृष्ट कामे, पावसामुळे होणारे नुकसान आणि अपुरी देखभाल याबाबत वेळोवेळी बातम्या समोर येत असतात. त्यामुळे भारताच्या रस्ते क्रांतीचा पुढील टप्पा केवळ नवीन महामार्ग बांधण्याचा नसून, उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता टिकवण्याचा असणार आहे.
एकूणच काय तर, जगातील सर्वात मोठे रस्ते जाळे उभारणे हा केवळ एक विक्रम नाही; तर तो भारताच्या वाढत्या आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक सामर्थ्याचा पुरावा आहे. हिमालयाच्या दुर्गम पर्वतरांगांपासून ते किनारपट्टीवरील बंदरांपर्यंत, महानगरांपासून ते छोट्याशा गावापर्यंत विकासाची नाळ जोडण्याचे काम या रस्त्यांनी केले आहे. आज हे रस्ते देशाच्या भविष्याकडे झेपावणाऱ्या महत्त्वाकांक्षेची प्रतीके बनली आहेत. मात्र, कोणत्याही राष्ट्राची खरी ताकद केवळ भव्य प्रकल्प उभारण्यात नसते, तर त्या प्रकल्पांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन उपयुक्तता टिकवून ठेवण्यात असते. भारताने रस्त्यांच्या लांबीमध्ये जगात अव्वल स्थान मिळवले आहे; आता या रस्त्यांचा दर्जा, देखभाल आणि टिकाऊपणा यामध्येही जागतिक आदर्श निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.
भारताची ही रस्ते क्रांती विकसित भारताच्या भविष्याचा मजबूत पाया रचणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतासमोरचे खरे आव्हान हे अधिक रस्ते उभारण्यासोबतच, जगातील सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक विश्वासार्ह रस्ते व्यवस्था उभं करण्याचं देखील असेल.
