केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांच्या अनेक डीपफेक व्हिडिओंना ऑनलाइन प्रसारित करण्यात आलं आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना दिशाभूल करून तथ्यांमध्ये फेरफार केला गेला आहे. त्यांनी सांगितले की, हे आपल्याला आठवण करून देतं की आपल्या डिजिटल सुरक्षेला अधिक वेगाने बळकट करण्याची गरज आहे. मुंबईत झालेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ च्या सहाव्या सत्राला संबोधित करताना त्यांनी म्हटले, “नव्या पिढीचे फसवेगिरीचे प्रकार फक्त फायरवॉल तोडण्यापुरते मर्यादित नाहीत, ते ‘विश्वास हॅक’ करण्याशी संबंधित आहेत.”
त्यांनी सांगितले की, “गुन्हेगार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर आवाजाची नक्कल करण्यासाठी, ओळखीचे क्लोन तयार करण्यासाठी आणि अगदी खरी वाटणारी व्हिडिओ बनवण्यासाठी करत आहेत, जे सामान्य नागरिकांना सहज फसवू शकतात.” त्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील ९०% पेक्षा जास्त गुंतवणूकदारांना कव्हर करणारे प्रमुख दलाल आणि सर्व म्युच्युअल फंड्स यांनी हे फीचर्स सक्षम केले आहेत. वित्त मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘वॅलिड हँडल’ प्रणाली वापरकर्त्यांच्या पसंतीवर परिणाम न करता सुरक्षा आणि प्रवेशक्षमता सुधारते, तसेच विद्यमान पेमेंट पर्याय कायम ठेवून प्रतिभूती बाजारात एक सुरक्षित आणि पडताळलेला पेमेंट चॅनल तयार करते.
हेही वाचा..
‘या’ संशोधनासाठी भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा; तीन शास्त्रज्ञ होणार सन्मानित
मध्यप्रदेश सिरप प्रकरण : गुजरातमधील दोन औषध उत्पादक कंपन्या संशयाच्या भोवऱ्यात
“गरीबी आणि संघर्ष पेलून बनली भारताची पहलवान”
टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाला शिकवायला सज्ज!
सेबीने ‘सेबी चेक’ सुरू केले आहे, ज्याद्वारे गुंतवणूकदार वेब पोर्टल आणि ‘सारथी’ अॅप वरून UPI, NEFT, RTGS आणि IMPS व्यवहारांपूर्वी नोंदणीकृत मध्यस्थांची UPI आयडी आणि बँक खाते तपशील (खाते क्रमांक + IFSC) पडताळू शकतात. सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने धोरणात्मक समर्थन, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दूरदर्शी नियमनाच्या संतुलित मिश्रणाद्वारे फिनटेक क्षेत्रातील विकास आणि नवोन्मेषाला चालना दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “आधार, यूपीआय, अकाउंट अॅग्रीगेटर फ्रेमवर्क आणि डिजी लॉकर यांनी नागरिकांच्या कल्याणासाठी सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवला आहे. भारताने १.३ अब्ज डॉलरच्या ‘इंडिया एआय मिशन’च्या शुभारंभासह ग्लोबल एआय क्षेत्रात ठोस पाऊल टाकले आहे.”
भारताचा ग्लोबल एआय टॅलेंटमध्ये १६% वाटा आहे आणि तो जगातील शीर्ष तीन टॅलेंट मार्केटपैकी एक मानला जातो. भारतीय ‘पब्लिक जन-एआय गिटहब’ प्रकल्पांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे योगदानकर्ते आहेत. अंदाज आहे की एआय-सक्षम जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) २०२८ पर्यंत भारताच्या एआय सर्व्हिस मार्केटच्या महसुलात ३०–३५% योगदान देतील.
वित्त मंत्री म्हणाल्या, त्यामुळे, भारताकडे विविध एआय उत्पादने आणि सेवांच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. भारत असे एआय प्रॉडक्ट्स तयार करू शकतो जे जगभरातील विविध वापर प्रकरणांसाठी उपयुक्त ठरतील. भारत एआय कल्पनांच्या विकास आणि चाचणीसाठी एक प्रयोगशाळा म्हणून उदयास येऊ शकतो.” त्यांनी पुढे सांगितले की, देश फिनटेक जीसीसींसाठी इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देण्याची विशेष संधी प्रदान करतो, कारण आपल्या कडे सखोल प्रतिभावान मनुष्यबळ आणि अनुकूल सरकारी धोरणे आहेत.
