मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे येथील नवीन जागेसाठी राज्य सरकार लवकरच भूखंड देणार असल्याचे असे आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. शिंदे आणि फडणवीस सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरन्यायाधीश ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा विचार करत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठी आम्ही निर्णय घेत आहोत. वांद्रे येथील नवीन उच्च न्यायालय संकुलासाठी लवकरच भूखंड देण्यात येणार आहे. या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले की, मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा देण्याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल.
न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या नवीन जागेसाठी भूखंड वाटपाबाबत आमच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांची चिंता जवळपास दूर झाली आहे. मुंबईतील वांद्रे येथील जमिनीशी संबंधित सर्व कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. लवकरच भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले की, दक्षिण मुंबईतील सध्याची उच्च न्यायालयाची इमारत खूप जुनी आहे.
हे ही वाचा:
मोरबी दुर्घटनेत मदतीसाठी गेले आणि मिळाले स्वतःच्याच मुलांचे मृतदेह
नवाब मलिक यांची एवढी संपत्ती होणार जप्त
मुंबई पोलिसांच्या ‘ऑपरेशन रीयुनाईट’ची यशस्वी कामगिरी
भारताने कुवेतला कुवत दाखवत जिंकले सुवर्ण
सरन्यायाधीशांनी अल्प कार्यकाळात न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी घटनात्मक न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, जे प्रशंसनीय आहेत. न्यायमूर्ती ललित यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, मला ‘महाराष्ट्राचा सुपुत्र’ असल्याचा अभिमान आहे.
