खरंच आहे, पंतप्रधान मोदी आणि नेहरू यांची तुलना होऊच शकत नाही !

श्रीकांत पटवर्धन

अलीकडेच , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे लोकशाही पद्धतीने रीतसर निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून ४३९८ दिवसांचा आजवर सर्वात मोठा असलेला जवाहरलाल नेहरू यांचा कार्यकाळ ओलांडला, तेव्हापासून या दोघा नेत्यांच्या एकूण योगदानाच्या तुलने विषयी उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. शरद पवार यांच्या सारखे अनुभवी दिग्गज नेते “नेहरू आणि मोदी यांची तुलना होऊच शकत नाही . नेहरू ते नेहरुच ,…..” असे ठासून सांगत आहेत, तर भाजप चे अनेक नेते, तीच गोष्ट – अगदी वेगळ्या अर्थाने – तितकीच ठासून सांगत आहेत !

वास्तविक, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासूनच – १९४७ पासूनच – नेहरूंनी पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळला, (१९४७ ते १९६४ – सुमारे १६-१७ वर्षे) पण इथे सध्या आपण रीतसर निवडणूक जिंकून पंतप्रधान म्हणून कार्यभार किती काळ सांभाळला, ते पहात आहोत.  म्हणजे अर्थात १९५२ ते १९६४ सुमारे १२ वर्षे.

खरेतर नेहरूंनी ज्या काळात देशाचा कारभार हाती घेतला, तो स्वातंत्र्यानंतरचा लगतचा काळ होता. अर्थात स्वतंत्र देश म्हणून ती अगदी नव्याने केलेली सुरुवात होती. ज्याला शून्यापासून सुरुवात म्हणता येऊ शकेल, असा काळ. त्यामुळे, त्यांच्या बाबतीत, आधीच्या कोणाशी तुलना होण्याचा प्रश्नच नव्हता. देशाच्या प्रगतीसाठी , विकासासाठी जे काही केले जाईल, ते अगदी नवीनच धरले जाऊन, त्याचे पूर्ण श्रेय मिळणार, ही खात्री होती. थोडक्यात ऐतिहासिक संधी म्हणून पाहिल्यास नेहरूंना मिळालेली संधी निर्विवादपणे उत्तम होती. पण दुर्दैवाने या संधीचे सोने करणे तर सोडाच, तिचा साधा उपयोगही ते फारसा करू शकले नाहीत, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. कसे ते आपण बघू. –

काश्मीरसमस्या

काश्मीर समस्या अगदी मुळात निर्माण करण्याचे ‘श्रेय’ (?!) निर्विवादपणे जवाहरलाल नेहरूंना द्यावे कागेल. १९४७ साली काश्मीरचे तत्कालीन नरेश महाराजा हरी सिंह यांनी जरी सुरुवातीला भारताबरोबर विलीनीकरण करण्यास नकार दिला होता, तरी टोळीवाल्यांच्या आक्रमणानंतर त्यांनी केलेला विलीनीकरण करार अगदी इतर संस्थानांसारखाच होता. बिनशर्त विलीनीकरण, हीच टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाला भारतीय सैन्याकडून प्रतिकार केला जाण्याची पूर्व अट होती. त्यामुळे या बाबतीत कुठलाही घोळ घालण्याची काहीही गरज नव्हती. पण टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाने गोंधळून, भांबावून गेलेल्या नेहरूंना परिस्थितीचे पूर्ण आकलन झाले नाही. त्यांनी विनाकारण तो प्रश्न (?) थेट युनो सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे नेऊन भारताच्या पूर्णतः अंतर्गत प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले. भारतीय लष्कराला त्या  आक्रमणाचा पूर्ण ताकदीनिशी प्रतिकार करण्याची मुभा दिली असती, तर त्या टोळीवाल्यांचा संपूर्ण पाडाव निश्चित होता. पण नेहरूंनी ऐन वेळी कच खाऊन त्या प्रश्नाचा चुथडा करून ठेवला , जो निस्तरायला पुढे अनेक वर्षे  लागली.

पुढे कित्येक वर्षे जम्मू काश्मीर मध्ये पाक पुरस्कृत सीमापार घुसखोरी, आणि दहशतवादी हल्ले यामध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले, त्याचे अपश्रेय निश्चितपणे नेहरूंचेच आहे.

राज्य घटनेत अनुच्छेद ३७० विनाकारण घुसडून काश्मीरला तथाकथित विशेष दर्जा देणे, ही सुद्धा नेहरूंची मोठी चूक होती. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या दूरदर्शी नेत्यांनी तो अनुच्छेद घालण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

लाचखोरी,भ्रष्टाचार 

लाचखोरी, भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरुपयोग, या आणि अशा गोष्टींचा पाया स्वतंत्र भारतात नेहरूंनी घातला, हे खेदाने नमूद करावे लागेल.  १९४८ साली, व्ही के कृष्ण मेनन ब्रिटन मध्ये भारताचे हायकमिशनर असताना – म्हणजे अर्थात त्यांचा संरक्षण खात्याशी काहीही संबंध नसताना, – त्यांनी सरळ एका ऐंशी लाख रुपयांच्या जीप खरेदी करारावर (संरक्षण खात्यासाठी जीप खरेदी) – स्वाक्षरी करून टाकली ! अर्थात, संरक्षण खात्याचे अशा करारासंबंधी जे सर्वसामान्य मापदंड (Protocols) असतात, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून . पुढे ठरल्याप्रमाणे ऐंशी लाखाचे पेमेंट जवळ जवळ पूर्ण झाले. पण प्रत्यक्षात जीप्स ची संख्या जी २०० अभिप्रेत होती, त्या ऐवजी केवळ १५५ जीप्स पदरात पडल्या. करारातल्या त्रुटींमुळे त्यावर समाधान मानावे लागले. कृष्ण मेनन नेहरूंच्या खास मर्जीतील असल्याने चौकशी वगैरे काहीही न होता प्रकरण सरळ दाबून टाकले गेले, सरकारकडून उर्वरित रकमेचे पेमेंट ही दिले गेले.

आश्चर्याची गोष्ट ही, की फेब्रुवारी १९५६ मध्ये, याच कृष्ण मेनन यांचा समावेश बिन खात्याचे  मंत्री म्हणून नेहरूंच्या  मंत्रिमंडळात केला गेला, इतकेच नव्हे, तर पुढे त्यांना संरक्षण खात्याचे मंत्री केले गेले. यामध्ये ते जीप्स खरेदी प्रकरण दाबून टाकण्याचाच उद्देश होता, हे उघड आहे. याचा अर्थ नेहरूंनी भ्रष्टाचाराकडे केवळ दुर्लक्ष केले, असे नसून त्याला उत्तेजन दिले, त्यासाठी व्यक्तीला सन्मान, पदोन्नती, गौरव दिला – हे निदान कृष्णमेनन यांच्या बाबतीत तरी दिसून येते.

महात्मा गांधींचे खाजगी सचिव यु. व्ही. कल्याणम यांनी नेहरूंनी काही भ्रष्ट, लाचखोर व्यक्तींचा समावेश आपल्या सहकारी मंत्र्यांमध्ये केल्याचे म्हटले होते, त्यामध्ये संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांचा उल्लेख आहे.

पुढे जेव्हा लाचखोरी व भ्रष्टाचार यांचे प्रमाण अतोनात वाढले, तेव्हा फिरोज गांधी (नेहरूंचे जावई, इंदिरा गांधी यांचे पती) यांनी लोकसभेत मुंध्रा डील्स चे प्रकरण उजेडात आणले. मुंध्रा व्यवहारात एल आय सी ची वादग्रस्त गुंतवणूक असल्याचे लक्षात आल्यावर त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नेहरूंचे अर्थमंत्री टी टी कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. पण प्रकरण तेव्हढ्या वरच दाबून टाकले गेले. संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न कधीही झाला नाही.

नेहरूंच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ज्या मंत्र्यांना, कॉंग्रेस नेत्यांना राजीनामे द्यावे लागले, त्यांच्या विरुद्ध म्हणावी तशी कठोर कारवाई कधीच झाली नाही. इथे डॉ. धर्मा तेजा आणि त्यांची जयंती शिपिंग कंपनी यांना भारत सरकार कडून १९६० मध्ये दिली गेलेली कर्जे – (उसे कुछ थोडा सा दे दो…..- हे नेहरूंचे मंत्रिमंडळ बैठकीत काढलेले उद्गार – ज्याचा अर्थ त्यांच्या निष्ठावंत सहकाऱ्यांनी त्या काळात काही कोटी द्यावेत असा घेतला.) ; आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो यांनी १९६३ च्या सुमारास केलेले असंख्य प्रताप – यांची प्रकरणे जागेअभावी जास्त विस्ताराने घेत नाही.परंतु ही दोन्ही प्रकरणे संबंधित व्यक्तींच्या नेहरूंशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळेच होऊ शकली, हे उघड आहे.

घराणेशाही, भाई भतीजावाद

नेहरू यांनीच देशात घराणेशाही व नातलग शाही यांचा पाया घातला असे म्हणावे लागते. स्वतःची मुलगी इंदिरा गांधी हीच आपल्यामागे आपली वारस म्हणून सर्वोच्च सत्तापदावर यावी, असे त्यांना वाटत होते. त्या हेतूने त्यांनी इंदिरा गांधींना १९५९ साली कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी बसवले.  बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांची त्यांनी केलेली नेमणूक हीसुद्धा कुटुंबशाहीचेच उदाहरण आहे. हीच घराणेशाही पुढे – राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या रूपाने देशाच्या राजकारणाला ग्रासून टाकत आली आहे.

कॉंग्रेस नेतृत्वात कर्तबगार नेत्यांची दुसरी फळी तयार करण्याचे काम त्यांनी कधी केलेच नाही. अर्थात स्वतःच्या कुटुंबातूनच वारस किंवा नेता निवडीची पद्धत राज्यांमध्ये सर्वत्र रूढ झाली, ज्याची फळे देश आजही भोगत आहे.

युनोमधील सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व नेहरूंनी का नाकारले ?

त्या काळी अमेरिका आणि रशिया दोघांनी मिळून भारताला चीनच्या जागी सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देऊ केले होते, ते यांनी केवळ चीन बरोबरच्या (तथाकथित) मधुर (?) संबंधात बाधा येऊ नये, या हेतूने नाकारले. भारताच्या हिताच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांत सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट होती, जी नाकारणे देशहिताचे नव्हते. ते घेतले असते, तर देशाची स्थिती आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक मजबूत झाली असती. नेहरूंना चीन बरोबर जे काही चांगले संबंध अभिप्रेत होते, ते प्रत्यक्षात कधीच आले नाहीत.

नेहरूंचेअल्पसंख्य विषयक धोरण

हे खरेतर तुष्टीकरणाचे, मुस्लीम मतपेढी चे धोरण होते.  संविधानातील समान नागरी कायद्याची तरतूद त्यांनी केवळ एका वाक्यापुरती सीमित ठेवली – अनुच्छेद ४४ – नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. 

ही तरतूद सुद्धा “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे” या भागात घालण्यात आली.  या भागातील अनुच्छेद ३७ नुसार या भागातील तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणी योग्य असणार नाहीत ! अर्थात “समान नागरी कायदा” –  हे केवळ तोंडदेखले आश्वासन होते, आणि ते तसेच (कागदावर ) राहिले. तो अनुच्छेद केवळ निदेशक तत्त्वांच्या भागात आहे, अंमलबजावणी योग्य नाही, याच कारणाने आजवर अनेकदा अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. मुळात नेहरूंची इच्छा मुस्लीम समाजात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क वगैरे बाबतीत सुधारणा होऊन, त्यांना समान नागरी संहिता लागू व्हावी, अशी नव्हतीच. त्यामुळेच त्यांनी ही घटनात्मक तरतूद केवळ नावापुरती ठेवली. पुढे त्यांच्या नातवाने, राजीव गांधी यांनी शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा बदलून मुस्लीम महिलेला साधा अत्यल्प पोटगीचा अधिकार सुद्धा नाकारला जाईल, अशी व्यवस्था करून त्या समाजाला मध्ययुगीन शरियतच्या (मौलवींच्या) हवाली केले. नेहरूंची गादी चालवली.

देशाचेसुरक्षाविषयक धोरण

पंतप्रधान म्हणून देशाचा कारभार हाती घेतल्यावर मुळात त्यांना सैन्य सामर्थ्याची गरजच वाटत नव्हती, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना असे वाटत होते, की देश म्हणून आमचे कोणाशी शत्रुत्व नाही, कोणाशी वैर नाही. मग आम्हाला  सैन्याची गरजच काय ? (!) त्यामुळे त्यांनी अर्थातच सैनिकी सामर्थ्य वाढवणे, सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, या गोष्टींकडे कधीही लक्ष दिले नाही.  त्यांनी अण्वस्त्र सज्जता, क्षेपणास्त्र सज्जता याकडेही मुळीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आपल्याला चीन पाकिस्तान सारख्या अण्वस्त्र सज्ज राष्ट्रांची सतत भीती बाळगावी लागली. शत्रूराष्ट्राच्या हालचालींची माहिती काढण्यासाठी गुप्तहेर खाते मजबूत असणे, आणि देशाच्या एकूण सुरक्षेची सुनियोजित व्यवस्था असणे, या गोष्टीही पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिल्या.

चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. “हिंदी चीनी भाई भाई” ही घोषणा, आणि एकूण चीन विषयक धोरणाचे सूत्र – “पंचशील”, हेच असल्याचे ठरवून त्यांनी फार मोठी चूक (Himalayan Blunder) केली, ज्याची फार मोठी किंमत देशाला १९६२ मध्ये चीनी आक्रमणाने चुकवावी लागली.

हे ही वाचा:

सोने-चांदीत सलग दुसऱ्या दिवशी उलटफेर

मान्सून सुस्तावला; आणखी आठवडाभर प्रतीक्षा

इराणने अण्वस्त्रांना दिला कायमचा नकार!

‘छावा’ चित्रपटात चमकलेल्या संचिता उगलेची आत्महत्या

वास्तविक, १९५० साली तिबेट गिळंकृत करून चीनने आपल्या विस्तारवादी धोरणाची चुणूक दाखवून दिली होती. भारतीय भूप्रदेशावर ही हक्क सांगायला चीनने तव्हाच सुरुवात केली होती. पण नेहरूंनी   “पंचशील” आणि “हिंदी चीनी भाई भाई ….” च्या नादात तिकडे साफ दुर्लक्ष केले, जे देशाला महागात पडले. चीनच्या वाढत्या सैनिकी सामर्थ्याची आणि विस्तारवादी धोरणांची कल्पनाच नेहरूंना कधी आली नाही.

या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९६२ च्या चीनी आक्रमणात आपल्या देशाला अत्यंत लज्जास्पद पराभव स्वीकारावा लागला. सुमारे तीन हजार भारतीय सैनिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, आणि सुमारे ४३००० चौरस कि.मी. चा भूभाग आजही अक्साई चीनच्या रूपाने चीनच्या ताब्यात आहे. शिवाय इतके सर्व होऊनही, आजही भारत चीन संबंध – “हिंदी चीनी भाई भाई….”  किंवा “पंचशील” –   यांच्या जवळपासही कधीही आलेले नाहीत. त्या गोष्टी केवळ नेहरूंच्या भाबड्या स्वप्नातच होत्या, आणि तशाच राहिल्या. नेहरूंच्या चुकीच्या, साफ फसलेल्या धोरणांची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली आहे.

वास्तविक नेहरूंच्या योगदाना विषयी एव्हढी माहिती पुरेशी आहे. पण आजही नॅशनल हेराल्डच्या ज्या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी जामिनावर आहेत, त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते . आश्चर्याची गोष्ट ही, की या प्रकरणात १९५० साली खुद्द तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी नेहरूंना स्वतः पत्र लिहून सावध केले होते. नॅशनल हेराल्ड या कॉंग्रेस पक्ष आणि स्वतः नेहरू यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या वृत्तपत्राला दोन संशयित पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून (त्यापैकी एक अखानी नावाची व्यक्ती आधीपासूनच वेगवेगळ्या अफरातफरीच्या प्रकरणात सामील होती) त्या काळात रु.७५०००/- कर्जाऊ देण्यात आल्याचे सरदारांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी ते पत्र लिहिले होते. नेहरूंनी त्या पत्रावर कोणतीही कारवाई न करता केवळ मौन बाळगले. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की नेहरूंनी सरदारांचे आरोप फेटाळले नाहीत. कोणती चौकशीही केली नाही. त्यांनी सरळ ते प्रकरण आपले जावई फिरोज गांधी , जे त्यावेळी नॅशनल हेराल्डचे महाव्यवस्थापक होते, त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. ही होती नेहरूंची भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतली भूमिका ; ज्यामध्ये सरदार पटेल यांच्यासारखी थोर व्यक्ती योग्य सल्ला देऊ पहात होती, तिथे त्यांनी निष्पक्ष चौकशी करण्या ऐवजी प्रकरण स्वतःच्या जावयाकडे सोपवले, विशेष म्हणजे तो जावई स्वतःच ज्या संस्थेशी संबंधित तक्रार होती, त्याच संस्थेत महाव्यवस्थापक पदावर होता. अर्थात यात प्रकरण दाबण्याचा च  उद्देश होता.

सरदार पटेल यांनी या बाबतीत पुन्हा १० मे १९५० रोजी नेहरुंना पत्र लिहिले.  त्यात त्यांनी पुन्हा एकदा प्रकरणाचे गांभीर्य दाखवून, यामध्ये सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर, व त्यामुळे मलीन होत असलेली पक्षाची प्रतिमा वगैरे बाबींकडे लक्ष वेधले. अर्थात काहीही उपयोग झाला नाही. (झोपी गेलेल्याला जागे करता येते; झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला नाही.) आज ईडीकडून या प्रकरणात ज्या सुमारे सातशे कोटींच्या अपहाराची (Money Laundering) ची चौकशी चालू आहे, ज्यात गांधी मायलेक आरोपी आहेत, त्यामध्ये हेच रु. ७५०००/- चे कर्ज प्रकरणाच्या मुळाशी आहे, हे सहज लक्षात येते. हेच कर्ज फेडण्याच्या नावाखाली गांधी कुटुंबाने नॅशनल हेराल्डच्या अवाढव्य, कोट्यवधींच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा मिळवलेला आहे. भ्रष्टाचाराची कीड या घराण्यात अशी पिढ्या न पिढ्या चालू आहे.

त्यामुळे, होय. नेहरू आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलना मुळीच होऊ शकत नाही. नेहरू ते नेहरुच. मोदी ते मोदीच. नेहरूंनी ज्या आणि जशा तऱ्हेच्या गोष्टी केल्या, त्या किंवा तशा गोष्टी करण्याचा मोदी स्वप्नात सुद्धा विचार करणार नाहीत. निःसंग, निरपेक्ष संन्यासी वृत्तीचा मनुष्य आणि सर्वोच्च सत्तेच्या पदावर असताना केवळ स्वतःचा, स्वतःच्या कुटुंबाचा क्षुद्र स्वार्थ या पलीकडे विचार न करू शकणारा मनुष्य , या दोघांची तुलना कधीही होऊ शकत नाही.