भारताचे राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीला पाणी टंचाईच्या संकटाने भेडसावून टाकेल आहे. पाण्यासाठी लोकांची वणवण सुरू असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीकरांना पाणी समस्येवर दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्म्यायालयाने गुरुवार, ६ जून रोजी हिमाचल प्रदेशला अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हिमाचल प्रदेशला दिल्लीला १३७ क्युसेक अतिरिक्त पाणी द्यावे लागणार आहे. यामुळे दिल्लीमधील पाणी टंचाईवर तोडगा निघणार असून लोकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. दिल्ली सरकारने पाणी सोडण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा बोर्डाला पूर्व माहिती देऊन उद्या पाणी सोडण्यास सांगितले आहे. तसेच हरियाणाला दिल्लीला अखंडित पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.
हरियाणा सरकारने हिमाचलमधून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय दिल्लीतील वझिराबादपर्यंत पोहोचण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकरून दिल्लीतील लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेल. दिल्ली सरकारनेही पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे आणि पाण्यावर कोणतेही राजकारण होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या शेजारील राज्यांकडून दिल्लीत अतिरिक्त पाणीपुरवठा व्हावा अशी मागणी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली होती. दिल्ली सरकारने आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उष्णतेच्या लाटेमुळे शहरातील पाण्याची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. शिवाय त्यांनी हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशसह इतर राज्यांना एक महिन्यासाठी अतिरिक्त पाणी दिल्लीत सोडण्याचे आवाहन केले होते.
हे ही वाचा:
उत्तराखंडमध्ये बेपत्ता ट्रेकर्सच्या मृत्यूच्या संख्येत वाढ, आणखी ५ दगावले!
नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला बांगलादेशच्या पंतप्रधान आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष उपस्थित राहणार?
इस्रायलकडून गाझामधील शाळेवर हल्ला; २७ जण ठार
अयोध्येतील पराभवानंतर रामायणातील ‘लक्ष्मण’ नाराज
दरम्यान, दिल्ली सरकारने दिल्ली सरकारने गाड्या धुण्यासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर आणि बांधकाम साइट्सवर वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच अनेक आपत्कालीन उपायांची घोषणा केली आहे. पाणी वाया घालवताना कोणी आढळल्यास त्यावर २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात आहे.
