‘ट्रम्पचा टॅरिफ’: उद्योगावर तात्पुरता ताण, सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू!

अमेरिकेने लावलेले ५०% पर्यंतचे टॅरिफ (आयात कर) भारत-अमेरिका व्यापारावर परिणाम करणार, हे स्पष्ट असून याचा तात्पुरता फटका कापड, रसायन आणि यंत्रसामग्री क्षेत्रांना बसणार आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

“५०% टॅरिफ्स व्यापारावर परिणाम करणार, हे समजून घेण्यासारखं आहे. कापड, रसायने आणि यंत्रसामग्री क्षेत्रांवर याचा तात्पुरता परिणाम होईल, मात्र दीर्घकालीन तोटा होण्याची शक्यता कमी आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. उद्योग क्षेत्र चिंतेत असून त्यांनी सरकारकडे सातत्याने निवेदने पाठवली आहेत.

“त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की तात्पुरत्या काळात त्यांचे ऑर्डर्स कमी होतील, तरलता (liquidity) कमी होईल आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना अडचणी येतील. या तातडीच्या तरलतेच्या तुटवड्याशी सामना करण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे,” असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार या उद्योगांच्या सुचनांवर काम करत असून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. “त्यांच्या सुचनांचा विचार सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. आम्ही ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ (EPM) लवकरात लवकर राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, ज्यामुळे उद्योगाला काही प्रमाणात चालना व आधार मिळेल,” असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा : 

“गुजरातला पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशनने दिला, राहुल गांधींनी आईला विचारावं”

“राहुल गांधींच्या बिहार रॅलीत पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या आईविरुद्ध आक्षेपार्ह भाषा!

“मोदी-ट्रम्प यांची चर्चा राहुल गांधींच्या समोर झाली होती का?”

राहुल गांधी यांच्या यात्रेत भाषा घसरतेय

ते पुढे म्हणाले, “आपल्याला अधिक मजबूत आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या (supply chains) उभाराव्या लागतील – मग त्या निर्यातविषयक असोत किंवा आयातविषयक. प्रत्येक आव्हान ही एक संधी असते. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्योग, सरकार आणि सर्वांसाठीच एक ‘wake-up call’ ( सावध करणारा इशारा) आहे – आपण निर्यात कशी अधिक व्यापक आणि विविध क्षेत्रांमध्ये करू शकतो, याचा विचार करण्याची वेळ आहे.”

On bilateral trade negotiations with the US, a Commerce Ministry official says, "Engagement between the two countries is going on. We have been progressing well and hope to return to the table soon. We may not be negotiating the (BTA) agreement right now, because negotiating the…

— ANI (@ANI) August 28, 2025