राज्यात उद्धव ठाकरे सरकार असताना अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीवरील बनावट टीआरपी खटला मागे घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला असून हा खटला मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.हा आदेश देत असताना हे प्रकरण खोट्या पुराव्यावर आधारित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अर्णब गोस्वामी आणि त्याचे चॅनल रिपब्लिक टीव्ही यांच्याविरुद्धचे खटले आणि पुरावे बनावट आणि खोटे असल्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आले. मुंबईतील अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणी अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीवरील हे सर्व खटले मागे घेण्याचे आदेश बुधवार, ६ मार्च रोजी दिले आहेत.तत्कालीन महारष्ट्र सरकारने कोणत्याही पुराव्याशिवाय रिपब्लिक टीव्हीवर गुन्हा दाखल केला होता. या वाहिनिविरोधात न्यायालयात खोटे पुरावे दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. रिपब्लिक टीव्हीविरुद्ध खोटी साक्ष देण्यासाठी साक्षीदारांना धमकावण्यात आले आणि जबरदस्ती करण्यात आली, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
बहुतेक साक्षीदारांनी सीआरपीसीच्या १६४ च्या शपथेवर असेही सांगितले की त्यांचे जबाब राज्य पोलिस यंत्रणेसोबत काम करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी धमकावून आणि जबरदस्तीने नोंदवले आहेत. या गुन्ह्यामध्ये बीएआरसी जे दर्शकांचा तांत्रिक डेटा गोळा करण्याचा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणारे एकमेव प्राधिकरण आहे, त्याने कोणत्याही तपास प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केलेली नाही. संबंधित सरकारी प्राधिकरणाकडून ती तक्रार भरली जात नसल्यामुळे सध्याचा खटला चालू ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यर्थ ठरेल. पुराव्याचा दुवा न जोडता मोठ्या संख्येने लोकांना यात आरोपी म्हणून उभे केले जाते. अर्जात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रकरणातील गुणवत्तेचा विचार करून उपरोक्त खटला/ खटला मागे घेण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पोलिस आयुक्त कार्यालयाला कळविला आहे. संबंधित तपास प्राधिकरणाने सीआरपीसीच्या कलम ३२१ नुसार कार्यवाही करण्यासाठी सरकारी वकील कार्यालयाला कळवले आहे. पुढे असे म्हटले आहे की, वरील संदर्भित मुद्द्यांनुसार सीआरपीसीच्या ३२१ महा. शासनाच्या दिनांक २६/१०/२०२० च्या निर्णयानुसार आणि तपास संस्थेने जारी केलेल्या दिनांक १/१/२०२३ च्या पत्रानुसार कार्यवाही थांबवणे योग्य असेल.
हे ही वाचा:
गर्भवती मुलीशी लग्न करून तिहेरी तलाख दिला !
उद्धव ठाकरे सरकारने रिपब्लिक टीव्हीवरील टीआरपी खटला निराधार
रणजी ट्रॉफी: मध्य प्रदेशला नमवत विदर्भाची फायनलमध्ये उडी!
आदम सेनेने शरियाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुस्लिम मुलींना धमकावले
ऑक्टोबर २०२० मध्ये मुंबईचे पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी एका स्फोटक विधानात रिपब्लिक टीव्हीवर ‘टीआरपी हाताळणी’चा आरोप केला. रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात विच हंट हल्ल्यात मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दावा केला होता की, चॅनलने काही घरांना बेकायदेशीरपणे काही चॅनेल चालू ठेवण्यासाठी पैसे दिले होते. मुंबई पोलिसांनी फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा आणि रिपब्लिक-टीव्ही या तीन वाहिन्यांविरुद्ध टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) मध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तथापि दिवसाच्या अखेरीस हे उघड झाले की मूळ एफआयआरमध्ये रिपब्लिक टीव्हीला कुठेही उल्लेख आढळला नाही. खरेतर मूळ एफआयआरमध्ये इंडिया टुडेचेच नाव होते. हंसा रिसर्च ग्रुप ज्याने आपल्या दोन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात मूळ तक्रार दाखल केली होती. असे म्हटले होते की इंडिया टुडे आणि इतर काही स्थानिक चॅनेल या घोटाळ्यात सामील आहेत आणि रिपब्लिकचा कुठेही उल्लेख नाही.
