संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यांपैकी १४ सदस्यांनी गाझामध्ये त्वरित युद्धविराम आणि मानवी मदतीवरच्या सर्व निर्बंधांना हटवण्याचा प्रस्ताव मान्य केला, मात्र व्हेटो पॉवर असलेल्या अमेरिकेने त्याला विरोध दर्शवून व्हेटो लावला आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी सुरक्षा परिषदेतील १० निवडून आलेल्या सदस्यांनी मांडला होता. मसुद्यात हमास आणि इतर संघटनांकडून बंदी झालेल्या सर्व बंधकांची त्वरित व अटीविरहित मुक्ती तसेच गाझामध्ये मानवी मदतीवर असलेले सर्व निर्बंध त्वरित आणि अटीविरहित काढून टाकण्याची मागणी होती.
समाचार संस्था सिन्हुआच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या व्हेटोवर सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांनी तीव्र टीका केली आहे. चीनच्या स्थायी प्रतिनिधी फू कांग यांनी बुधवारी मतदानाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की हा प्रस्ताव गाझातील लोकांच्या अत्यावश्यक मागण्या दर्शवणारा होता आणि हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा आवाज होता. फू कांग यांनी पुढे सांगितले, “अमेरिकेने पुन्हा एकदा आपला व्हेटो अधिकार दुरुपयोग केला आहे, ज्यामुळे गाझातील लोकांची आशा तुटली आणि २० लाखांहून अधिक लोक अंधारात सोडले गेले. यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.”
हेही वाचा..
तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा पुन्हा लग्नयुतीत; बीजेडीचे खासदार पिनाकी मिश्रांशी झाला विवाह
आगामी काळात IPO बाजार राहणार तेजीत
मृत्यूची माहिती असूनही सिद्धरामय्या हलवा खाण्यासाठी गेले!
अमेरिकेने आयएसआयएसच्या नेत्याला केली अटक
त्यांनी म्हटले, “बुधवारीचा निकाल पुन्हा एकदा दाखवतो की गाझातील संघर्ष थांबवण्यात सुरक्षा परिषदेची असमर्थता ही अमेरिकेच्या वारंवार व्हेटोमुळे आहे. अनेक वेळा युद्धविरामासाठी प्रस्ताव व्हेटो करण्यात आले आहेत आणि इजरायलला वाचवण्यासाठी परिषदेतले अनेक प्रस्ताव प्रभावी झालेले नाहीत.” चीनच्या स्थायी सदस्याने अमेरिका यांना आग्रह केला की त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार करावा, राजकारणी स्वारस्य बाजूला ठेवून निष्पक्ष आणि जबाबदार भूमिका स्वीकारावी, जेणेकरून परिषद आवश्यक ती पावले उचलू शकेल.
ब्रिटनचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत बारबरा वुडवर्ड यांनी सांगितले की त्यांनी हा प्रस्ताव बाजूला केला कारण गाझामधील अमानुष स्थिती संपवणे गरजेचे आहे. त्यांनी इजरायली सरकारच्या सैन्य मोहिमेला आणि मदतीवर टाकलेल्या निर्बंधांना ‘अनुचित, विसंगत आणि प्रतिकूल’ असल्याचे म्हटले आहे. वुडवर्ड म्हणाली, “इजरायली सरकार म्हणते की त्यांनी मदत पोहोचविण्यासाठी नवीन यंत्रणा सुरु केली आहे, पण उपाशी असलेल्या फिलिस्तीनी लोकांना मदत केंद्रांवर मारले गेले आहे. हे अमानवीय आहे.”
ब्रिटनने या घटनेची स्वतंत्र चौकशी आणि दोषींवर कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे. इजरायलने मदतीवरचे निर्बंध काढून टाकावेत आणि संयुक्त राष्ट्राला गाझामध्ये मानवी कार्य करण्याची मुभा द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले. अल्जीरियाचे राजदूत अमर बेंडजामा म्हणाले की हा मसुदा प्रस्ताव काही व्यक्तींचा नव्हे तर संपूर्ण जगाचा सामूहिक आवाज आहे. त्यांनी म्हटले की हा फिलिस्तीनी लोकांसाठी एक संदेश होता की ते एकटे नाहीत आणि इजरायली ताबा घेतलेल्या लोकांना जागतिक लक्ष आहे. हा मानवीय प्रस्ताव व्हेटोने थांबवला गेला.
पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद यांनी प्रस्ताव नाकारल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले. ते म्हणाले, “हा दिवस या प्रतिष्ठित संस्थेच्या इतिहासातील काळा टप्पा आहे, जी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी घेते. ते म्हणाले की अमेरिकेचा व्हेटो २० लाखांहून अधिक लोकांच्या आयुष्याला निरर्थक बनवतो, जे घेराबंदी, भुकेची लढाई आणि भयानक बॉम्बस्फोटांना सामोरे जात आहेत. ही घटना परिषदेला नैतिक ठिपक्याच राहणार नाही, तर पुढील अनेक पिढ्यांना आठवणीत राहील.
राजदूत म्हणाले की जेव्हा सुरक्षा परिषद विचार करत होती, गाझा नष्ट झाला होता. आता हा फक्त मानवीय संकट नाही तर मानवता, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि परिषदेसाठी असलेल्या जबाबदाऱ्यांचा अपयश आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की ही घटना फक्त प्रक्रिया म्हणून पाहिली जाणार नाही, तर एक धोका आणि गैरव्यवहार म्हणून आठवली जाईल; ज्या वेळी संपूर्ण जगाने कारवाईची अपेक्षा ठेवली होती, तेव्हा एक सदस्याने परिषद थांबवली.
