राज्यातील फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नागरिकांना दिलासा देणारा असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कार्यालयात दाखल कराव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रकासाठी जोडावं लागणार ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महसूल वाढीसाठी मुद्रांक शुल्काच्या दरात १०० रुपयांवरुन ५०० रुपये वाढ करण्यात आली होती. विविध शासकीय प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. या प्रतिज्ञापत्रासाठी नागरिकांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसत होता. उत्पन्नाचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्रासह इतर अनेक प्रमाणपत्रासाठी ५०० रुपये प्रत्येकी लागत होते. केवळ मुद्रांक शुल्कापोटीच विद्यार्थ्यांना वर्षाला २ हजारांहून अधिकचा खर्च येत होता. यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात होती. पण आता हा खर्च वाचणार आहे. ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
हे ही वाचा :
लष्करी मदत थांबवताच ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास झेलेन्स्की तयार
बेहिशेबी मालमत्ते प्रकरणी समाजवादी पक्षाच्या नेत्याला अटक!
‘फिट इंडिया मीट’मधून तळागाळातील खेळाडूंना पारखण्याची संधी!
संभलमधील जामा मशीद ‘विवादित स्थळ’
या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. यापुढे एका साध्या कागदावर सेल्फ अटेस्टेड अर्ज लिहून प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळू शकणार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रासह इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या सर्व प्रमाणपत्रांना जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आता जोडावे लागणार नाही. त्या ऐवजी एका साध्या कागदावर सेल्फ अटेस्टेड अर्ज लिहून ही प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळवता येणार आहेत.
