गाझियाबादमधील मदरशावर बुलडोझर, २ लाखांचा दंडही ठोठावला!

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये सरकारी तलावावर बांधलेला बेकायदेशीर मदरसा जिल्हा प्रशासनाने मोठ्या पोलिस दलाच्या मदतीने पाडला. मोदीनगरच्या निवारी येथील सारा गावात ही अवैध मदरसा सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आली होती. या प्रकरणी सतत तक्रारी येत होत्या, अखेर प्रशासनाने मोठ्या पोलिस दलासह घटनास्थळी धाव घेतली आणि बुलडोझरच्या सहाय्याने बेकायदेशीर मदरसा जमीनदोस्त केला. या कारवाईदरम्यान, मोठ्या संख्येने पोलिस दल आणि प्रशासकीय अधिकारी देखील घटनास्थळी उपस्थित होते.

मोदीनगरच्या एसडीएम पूजा गुप्ता म्हणाल्या की, प्रशासनाने सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांवर कडक कारवाई केली. ही सरकारी जमीन आहे आणि त्यावर कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर बांधकाम करता येणार नाही. नियमांनुसार कारवाई करून हे मदरसा काढून टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, बेकायदेशीर बांधकामासाठी न्यायालयाने २ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच भविष्यातही अशी कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

गाझियाबादचे जिल्हा दंडाधिकारी दीपक मीणा यांनी सांगितले की, मोदीनगर तहसीलमधील सारा गावात ६४४ चौरस मीटर तलावाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले होते. यावर कारवाई करत तहसीलदारांनी अतिक्रमण हटवले आणि संबंधित व्यवस्थापकाला दंड ठोठावला. या प्रकरणात, अपील फेटाळल्यानंतर, व्यवस्थापकाने स्वतः अतिक्रमण हटविण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु स्थगिती देण्यात आली नाही. यानंतर, प्रशासनाने पुढील कारवाई करत उर्वरित १३५ चौरस मीटर जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवले. अतिक्रमणांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा दंडाधिकारी दीपक मीणा यांनी सांगितले.

हे ही वाचा :

‘मी परत येईन, म्हणूनच अल्लाहने मला जिवंत ठेवले’

दरोड्याचा बनाव रचणाऱ्या ‘आप’ नेत्यानेचं पत्नीच्या हत्येसाठी पाठवले होते हल्लेखोर

३० वर्षांपासून बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी जोडप्यासह त्यांच्या मुलाला अटक

नोकरीची संधी देत टेस्लाकडून भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची योजना

दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वी पहिल्यांदाच या मदरशावर पाडण्याची कारवाई करण्यात आली होती, परंतु मदरशाचा उर्वरित भाग अजूनही शाबूत होता. विविध हिंदू संघटनांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने सोमवारी (१७ फेब्रुवारी) हे बेकायदेशीर बांधकाम पूर्णपणे पाडले.