अमेरिकेत कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शीख समुदायावर वादग्रस्त भाष्य केले होते. या प्रकरणी त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वाराणसीतील खासदार/आमदार विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की आता हा खटला वाराणसीतील खासदार/आमदार न्यायालयात जाऊ शकतो.
विशेष न्यायालयाचा हा आदेश गेल्या वर्षी अमेरिकेत राहुल गांधी यांनी भारतातील शिखांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर भाष्य करणाऱ्या विधानाशी संबंधित होता. गेल्या वर्षी शीख समुदायाबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल त्यांच्याविरुद्धची पुनर्विचार याचिका स्वीकारणाऱ्या वाराणसीच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी राहुल गांधींची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळल्याने आता वाराणसी खासदार/आमदार न्यायालयात पुनर्विचार याचिका पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
२१ जुलै २०२५ रोजी, वाराणसीच्या खासदार/आमदार न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्धची पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारतात शीखांना त्यांच्या धर्माचे मुक्तपणे पालन करता येत नाही असे सांगून राजकीय वाद निर्माण केला होता. “हा लढा आहे की एक शीख म्हणून त्याला भारतात पगडी घालण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही; किंवा, एक शीख म्हणून, त्याला भारतात कडा घालण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही; किंवा, एक शीख म्हणून, त्याला गुरुद्वारात जाण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही. हा लढा याचबद्दल आहे,” असे गांधी म्हणाले होते.
हे ही वाचा:
मिग- २१ सोबत अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांची आहे खास आठवण!
न्यूयॉर्कमध्ये झळकतायत “Remember October 7” लिहिलेले होर्डिंग्ज! नेमके प्रकरण काय?
गौरवशाली अध्यायाचा अंत: ६२ वर्षांच्या सेवेनंतर लढाऊ मिग- २१ विमानांना निरोप
पाकची नाचक्की; ट्रम्पनी शरीफ, मुनीरना गेटबाहेर ठेवले ताटकळत
राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर, वाराणसीतील नागेश्वर मिश्रा नावाच्या एका व्यक्तीने काँग्रेस नेत्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटल्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळून लावला, असे निरीक्षण नोंदवले की भाषण अमेरिकेत दिले गेले होते आणि त्यामुळे ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर होते. तथापि, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) यांच्या न्यायालयाने या वर्षी २१ जुलै रोजी मिश्रा यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका मंजूर केली आणि एसीजेएमला या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि विशेष न्यायालयाचा निर्णय “चुकीचा, बेकायदेशीर आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरचा” असल्याचा युक्तिवाद केला.
