सध्या वृत्तपत्रांतून शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांच्या परदेश वारीचे प्रकरण चर्चेत आहे. कुठल्याशा साठ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणामध्ये हे दोघे पती पत्नी अडकलेले असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने शिल्पा शेट्टी यांना परदेश प्रवासाची अनुमती नाकारली. “प्रथम कोर्टाकडे साठ कोटींची रक्कम अनामत म्हणून जमा करा, मगच परदेश प्रवासाच्या अनुमतीचा विचार केला जाईल”, – असे कोर्टाने बजावले.
आता अखेर तिने तो अर्ज मागे घेतल्याची बातमी आहे, तो भाग वेगळा. म्हणे व्यावसायिक कारणासाठी परदेशात जाण्याचे काम आता तिचा मुलगा करणार आहे. असो. पण शिल्पा शेट्टी प्रकरणाचा विचार करताना, सजग नागरिक म्हणून एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यापुढे उभा राहतो. तो असा :
गेली काही वर्षे नॅशनल हेराल्ड केस दिल्लीच्या न्यायालयात चालू आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अत्यंत चिकाटीने लावून धरलेल्या या खटल्यात National हेराल्ड ची कोट्यावधीची संपत्ती बेकायदेशीर मार्गाने – कवडीमोल भावाने – गांधी कुटुंबीयांनी आपल्या नियंत्रणात आणल्याचे आरोप आहेत. या खटल्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात अशी आहे :
असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ही जवाहरलाल नेहरूंनी १९३७ मध्ये स्थापन केलेली कंपनी. ती पूर्वी National हेराल्ड, नवजीवन, व कौमी आवाज अशी वृत्तपत्रे प्रकाशित करत असे. पण २००८ पर्यंत ही बहुतेक वृत्तपत्रे आर्थिक कारणांनी बंद पडली, तरीही AJL कडे देशभरात अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागी बहुमूल्य स्थावर मालमत्ता होत्या. जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केलेली कंपनी, म्हणून कॉंग्रेस ने AJL ला रु. ९० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते.
२०१० मध्ये सोनिया गांधी व राहुल गांधी या मायलेकांनी यंग इंडियन नावाची एक कंपनी स्थापन केली, जी कागदोपत्री – “ना नफा तत्त्वा” वर होती, मायलेकांचा त्यातील हिस्सा ७६ टक्के होता.
हे ही वाचा:
भंगार विक्रेत्याकडून लाच घेणारा पंजाबचा डीआयजी अटकेत
तंदुरी रोटीवर थुंकणाऱ्या अदनानला अटक!
हाय-फॅट कीटो डाएटमुळे स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका
राहुरीचे भाजपा आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन
आता या प्रकरणी सुब्रमण्यम स्वामी व ईडी (Enforcement Directorate) यांनी केलेले आरोप असे : –
यंग इंडियन कंपनीने, AJL कडून कॉंग्रेस ला देणे असलेले ९० कोटींचे कर्ज अवघ्या ५० लाख इतक्या कमी किमतीला आपल्याकडे वळवून घेतले. (Take over) या कृतीमुळे, AJL कंपनीचे व तिच्या स्थावर मालमत्तांचे नियंत्रण यंग इंडियन कडे – म्हणजे अर्थातच मायलेकांकडे आले.
ED, जी एकूण प्रकरणाचा तपास PMLA कायद्यांतर्गत करत आहे, तिच्या म्हणण्यानुसार यंग इंडियन ने केलेली कृती हा ‘फसव्या आर्थिक व्यवहारा’ चा नमुना आहे, ज्यामध्ये AJL कंपनी व तिच्या कोट्यावधींच्या मालमत्ता व्यक्तिगत फायद्यासाठी मायलेकांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.
स्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार, मुळात कॉंग्रेस सारख्या राजकीय पक्षाने, व्यापारी तत्त्वावर AJL का कर्ज देणे, हेच बेकायदेशीर आहे. ED ने PMLA अंतर्गत सोनिया व राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ज्यामध्ये त्यांच्यावर बेकायदा कट कारस्थान केल्याचा आरोप आहे.
यासंदर्भात अलीकडच्या घडामोडी अशा :
२०२३ मध्ये ED ने या प्रकरणाशी संबंधित AJL च्या ७५१.९ कोटींच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत. एप्रिल २०२५ मध्ये ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व सॅम पित्रोदा यांच्या विरुद्ध बेकायदेशीर आर्थिक घोटाळ्याचे कट रचल्याचे आरोप नव्याने सुनिश्चित करणारे आरोपपत्र दाखल केले आहे. जुलै २०२५ पासून प्रकरण दिल्ली न्यायालयात प्रलंबित असून दोघे मायलेक जामिनावर आहेत.
आता प्रश्न असा, की जर कायद्यापुढे सर्व समान असतील, तर फक्त साठ कोटी, इतक्या छोट्या रकमेसाठी शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा यांना परदेश प्रवासापासून रोखले जाते, तर राहुल गांधी वर्षातून बराच काळ नियमित परदेश वाऱ्या करू शकतात हे कसे ? त्यांच्या जामिनाच्या नेमक्या अटी काय आहेत ? वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून असे कळते, की बऱ्याच वेळा त्यांच्या परदेश प्रवासाविषयी सरकारला काहीही कल्पना दिली जात नाही. तिथे जाऊन ते देशाची नाचक्की करणारी विधाने करतात, तो मुद्दा वेगळाच. असो.
संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेचे तत्त्व अमलात आणायचे असेल, तर राहुल गांधी यांच्या परदेश प्रवासाला अनुमती न देणे योग्य ठरेल. ते खासदार असल्याने त्यांना विशेष दर्जाचा पासपोर्ट असेल, तर याबाबतीत योग्य ती कारवाई करून आवश्यक असल्यास त्यांचा राजकीय पासपोर्ट स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाई करावी लागेल. अन्यथा साठ कोटींसारख्या क्षुद्र रकमेसाठी शिल्पा शेट्टी सारख्या सामान्य व्यक्तीला परदेश प्रवासाची अनुमती नाकारली जाते, आणि ७५१.९ कोटी एव्हढ्या अवाढव्य रकमेचा घोटाळा करणारे राहुल गांधी खुशाल मोकळे फिरतात, हे दृश्य सामान्य नागरिकांना हताशपणे बघत राहावे लागेल. हे मुळीच योग्य नाही. सरकारने यात लक्ष घालून वेळ पडल्यास राहुल गांधींचा राजकीय संरक्षण असलेला पासपोर्ट रद्द / स्थगित करावा. दिल्लीच्या न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयातील शिल्पा शेट्टी खटल्यात उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका विचारात घेऊन आरोपींच्या जामिनाच्या अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात. National हेराल्ड खटल्यात ७५१.९ कोटींचा बेकायदेशीर अपहार करून उद्या राहुल गांधी – निरव मोदी, विजय मल्ल्या, किंवा मेहुल चोक्सी होऊन बसलेले बघावे लागू नये, हीच अपेक्षा.
