दोन वासरांची आणि गाईची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ (एनएसए) अंतर्गत समीर नावाच्या व्यक्तीच्या कारावासाला कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. मागील वर्षी होळीच्या काळात जंगलात त्याने ही हत्या केली होती.
न्यायमूर्ती जेजे मुनीर आणि संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, अशा प्रकारची कृती समाजातील मोठ्या घटकाच्या धार्मिक भावना दुखावते आणि त्यामुळे तीव्र भावना व हिंसक प्रतिक्रिया निर्माण होतात. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, काही मुद्दे असे असतात की जे समोर आले की समाजात मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि सार्वजनिक जीवनाच्या संतुलनावर परिणाम करू शकतो. त्यापैकी एक म्हणजे गायीची कत्तल. गायीची कत्तल झाल्याची माहिती मिळाल्यावर समाजातील मोठ्या घटकाच्या धार्मिक श्रद्धांना धक्का बसतो आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, गायीची कत्तल ही कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे, हे कोणालाही माहित नसणे शक्य नाही. तसेच, अशा घटनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो, आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्यामागील हेतूपेक्षा त्याचे परिणाम अधिक महत्त्वाचे असतात. खंडपीठाने अधोरेखित केले की, गायीची कत्तल ही तात्काळ आणि व्यापक सामाजिक परिणाम घडवते आणि अनेकदा सामुदायिक तणाव व हिंसाचाराला कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे शांततेत बाधा येते.
हे ही वाचा:
NSE IPO: सरकारी विमा कंपन्यांसाठी ₹१२,००० कोटींची मोठी संधी
राज्य शासनानेही शरीरसौष्ठवपटूंच्या पाठीवर द्यावी कौतुकाची थाप!
जॉन टर्नस होणार ऍपलचे नवे सीईओ!
जर्मनीतील गुरुद्वारात संघर्ष; शस्त्रांसह ४० जण भिडले
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, याचिकाकर्त्याची कृती ही केवळ साधी कायदा व सुव्यवस्थेची बाब नसून सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणारी आहे. त्याच्या कृत्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आणि लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या.
न्यायाधीशांनी सांगितले की, जर आरोपी सुटल्यानंतर पुन्हा अशा प्रकारची कृती करण्याची शक्यता असेल, तर त्या परिसरातील सामान्य जीवन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे त्याला प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा हा युक्तिवादही फेटाळला की त्याला जामीन मिळाल्यानंतर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, असे म्हणण्यास पुरावा नाही. तसेच, तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीवर प्रतिबंधात्मक कारवाई लागू करता येते का, या मुद्द्यावर न्यायालयाने सांगितले की, जर त्या व्यक्तीला जामीन मिळण्याची शक्यता असेल आणि सुटल्यानंतर तो पुन्हा बेकायदेशीर कृत्य करू शकतो, असे ठोस पुरावे असतील, तर अशी कारवाई कायदेशीर आहे.
याचिकाकर्त्याने राज्य सरकार आणि सल्लागार मंडळाने त्याच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात विलंब केल्याचा दावा केला होता, तोही न्यायालयाने नाकारला. शेवटी, न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, शमली यांनी NSA अंतर्गत दिलेल्या अटकेच्या आदेशाला मान्यता देत याचिकाकर्त्याची ‘हॅबियस कॉर्पस’ याचिका फेटाळली आणि असे निष्कर्ष काढले की हा गुन्हा केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारा आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
१५ मार्च २०२५ रोजी शमली परिसरातील एका गावात पोलिसांना शेतात वासराचे अवशेष आढळले. ही घटना होळीच्या काळात घडल्याने हिंदू समाजात चिंता निर्माण झाली आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला.
स्थानिक नागरिक आणि काही संघटनांचे सदस्य घटनास्थळी जमले, घोषणाबाजी केली आणि आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. त्यांनी रस्ता अडवून धरल्याने वाहतूक कोंडी झाली आणि अनेक तास वाहतूक विस्कळीत राहिली. चौकशीनंतर पोलिसांनी याचिकाकर्ता आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले आणि त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली, असे पोलिसांनी सांगितले.
तपासादरम्यान असेही समोर आले की आरोपी जामिनासाठी प्रयत्न करत होता आणि सुटल्यावर पुन्हा गायीची कत्तल करणार असल्याचे त्याने तुरुंगातून संदेश पाठवले होते. त्यामुळे त्याच्यावर एनएसए अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली.
