पाकिस्तान पोलिसांनी अफगाण पत्रकार सैयद कासिम हाशमी यांना एबटाबाद-इस्लामाबाद महामार्गावर अटक केली आहे. स्थानिक माध्यमांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. माहितीनुसार, अफगाणिस्तानस्थित खामा प्रेसने सांगितले की, गुरुवारी दुपारी सुमारे १२.१९ वाजता पाकिस्तान पोलिसांनी हाशमी यांना एबटाबाद-इस्लामाबाद महामार्गावर ताब्यात घेतले. मात्र, त्यांच्या अटकेमागचे कारण किंवा सध्याच्या स्थितीबाबत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. त्यांना नेमके कुठे ठेवण्यात आले आहे, याबाबतही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यांचे सहकारी पत्रकार आणि परिचित व्यक्ती माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी अद्याप यश आलेले नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानमध्ये अफगाण निर्वासितांच्या अटक आणि हकालपट्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या कारवाईत पत्रकारांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. बेकायदा स्थलांतरितांविरोधातील मोहिमेचा हा भाग असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रकारांबाबत मानवाधिकार संघटनांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. खामा प्रेसच्या माहितीनुसार, २० मे रोजीदेखील पाकिस्तान पोलिसांनी अफगाण पत्रकार परवेज अमीनजादा यांना इस्लामाबादमध्ये अटक केली होती. स्थानिक सूत्रांनुसार, त्यांना फैसल टाउन परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले होते.
मानवाधिकार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर अनेक पत्रकारांनी भीती, सेन्सॉरशिप आणि माध्यमांवरील वाढत्या निर्बंधांमुळे देश सोडला. त्यापैकी अनेकांनी पाकिस्तान आणि इराणसारख्या शेजारी देशांमध्ये आश्रय घेतला असून ते पाश्चिमात्य देशांमध्ये पुनर्वसनाच्या संधीची वाट पाहत आहेत. ८ मे रोजी अफगाणिस्तान मीडिया सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (AMSO) ने म्हटले होते की, पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या अफगाण निर्वासितांना मनमानी अटक, गैरवर्तन, जबरदस्तीने पैसे उकळणे आणि जबरदस्तीने देशाबाहेर पाठवण्यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
AMSO ने ८ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०२३ पासून आतापर्यंत पाकिस्तान आणि इराणमधून ३४ लाखांहून अधिक अफगाण स्थलांतरितांना परत पाठवण्यात आले आहे. कागदपत्र नसलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधातील तीव्र मोहिमेदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. अहवालात नमूद करण्यात आले की, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६८.३ टक्के अफगाणांनी त्यांना अटक किंवा तुरुंगवास भोगावा लागल्याचे सांगितले. तर ९६.४ टक्के लोकांनी अटक किंवा ताब्यात असताना त्यांच्याशी गैरवर्तन झाल्याचा दावा केला. अहवालानुसार, ८५.७ टक्के लोकांना अटक टाळण्यासाठी किंवा सुटका मिळवण्यासाठी पैसे द्यावे लागले. याशिवाय, ७५.६ टक्के लोकांनी धमक्या, अपमान आणि मानसिक छळ सहन करावा लागल्याचे सांगितले. तर ७२.४ टक्के लोकांना कोणतीही कायदेशीर सुनावणी न देता ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले.
हे ही वाचा:
पुण्यात विषारी दारूकांड; आठ जणांना अटक
भारतीय इस्रायलवर वेड्यासारखं प्रेम करतात…
विनेश फोगाटला आशियाई खेळांच्या निवड चाचण्यांत उतरण्याची परवानगी
वाइस ऍडमिरल अजय कोचर भारतीय नौदलाचे नवे उपप्रमुख
अहवालात असेही म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधून बाहेर काढण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक जोखीम मूल्यांकन करण्यात आले नव्हते. AMSO ने सांगितले की, हा अहवाल ‘वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन अगेन्स्ट टॉर्चर’च्या सहकार्याने तयार करण्यात आला असून तो संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘कमिटी अगेन्स्ट टॉर्चर’समोर सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल ४१ अफगाण नागरिकांच्या सर्वेक्षणावर, सहा सखोल मुलाखतींवर आणि विविध संस्थांच्या कागदपत्रांवर आधारित तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR), इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन (IOM), अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तान यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे.
