संभलमधील सरकारी जमिनीवरील मशिदीवर हातोडा

संभलमध्ये कब्रस्तानाच्या सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या मुस्तफा कादरी मस्जिद या मशिदीवर सोमवारी सलग तिसऱ्या दिवशीही पाडकामाची कारवाई सुरू राहणार आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दोन दिवसांच्या कारवाईत मशिदीचा सुमारे ८५ टक्के भाग पाडण्यात आला आहे. रविवारी ५५ फूट उंच मिनार हायड्राच्या मदतीने ओढून जमीनदोस्त करण्यात आला, तर मशिदीचा पुढील भाग आणि अनेक खांबही पाडण्यात आले.

पाडकाम मोहिमेसाठी दोन पोकलेन, दोन बुलडोझर आणि दोन हायड्रा मशीन तैनात करण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी ही मशिद कब्रस्तानाच्या सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे मानून बेदखलीचा आदेश दिला होता.

प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सोमवारी उर्वरित भाग पूर्णपणे हटवून जमीन अतिक्रमणमुक्त केली जाईल. कारवाईच्या देखरेखीकरिता तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह यांनी स्थापन केलेल्या पथकात नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल यांना प्रभारी नेमण्यात आले आहे. तसेच ५ पोलीस ठाण्यांचा फोर्स आणि ६० पीएसी जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी शनिवारी मशिदीचा सुमारे ५० टक्के भाग पाडण्यात आला होता. दरम्यान, गावातील मुस्लिम महिलांच्या रडण्याचे व्हिडिओ समोर आले होते. त्या व्हिडिओमध्ये महिला आणि मुली हुंदके देत रडताना दिसत आहेत.

एका महिलेने हात जोडून प्रशासनाला विनंती करत म्हटले, “आमच्या गावात ही एकच मशिद आहे. आम्ही हात जोडून विनंती करतो की आमची काही चूक नाही. आम्हाला मंदिर किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळाबद्दल आक्षेप नाही. आम्ही सर्व धर्मांचा आदर करतो. फक्त आमची एवढीच प्रार्थना आहे की आमची मशिद तशीच राहू द्या. ती पाडू नका. आम्ही हात जोडून माफी मागतो.”

हे ही वाचा:

सोरेनना सोडणार नाही! न्यायालयाने याचिका फेटाळली

भाईंदरमधील नुरी मशिदीवरील अनधिकृत बांधकाम पाडले

अमेरिकेत ब्लॅक फ्रायडे: जुना माल द्या, नवा माल घ्या…

फ्रेंच ओपन २०२६: टेनिसपेक्षा फॅशनचीच जास्त चर्चा

आय लव्ह मोहम्मद पोस्टर सापडल्यानंतर ७ जणांविरुद्ध एफआयआर

मशिदीच्या परिसरात “आय लव्ह मोहम्मद” असे पोस्टर सापडल्यानंतर 7 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. संभलचे एएसपी केके बिश्नोई यांनी सांगितले की, नखासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कसेरुआ गावात परिसर सील करण्याची कारवाई सुरू असताना काही आक्षेपार्ह साहित्य आढळले. त्याची दखल घेऊन जामिया समितीच्या सदस्यांविरुद्ध संबंधित कायदेशीर कलमांनुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे खासदार जियाउर्रहमान बर्क यांनी ही बुलडोझर कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला असून, या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

संपूर्ण प्रकरण

तहसीलदार न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी मशिद समितीविरुद्ध बेदखलीचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मशिद समितीने जिल्हाधिकारी न्यायालयात अपील केले, मात्र स्थगिती किंवा कारवाई थांबवण्याचा कोणताही आदेश मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पुढील कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

राजस्व नोंदीनुसार, गाटा क्रमांक ४०९ ही कब्रस्तानाची जमीन आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की याच जमिनीवर सुमारे 120 चौरस मीटर क्षेत्रफळात मशिद बांधण्यात आली होती. याशिवाय या जमिनीवर तीन घरेही बांधलेली आहेत.

गाटा क्रमांक ४१०, जो खतखड्ड्यासाठी नोंदवलेला आहे, त्यावर सुमारे ६०० चौरस मीटर क्षेत्रात आठ घरे बांधण्यात आली आहेत. गाटा क्रमांक ४११, जो वृक्षारोपणासाठी राखीव आहे, त्याच्या काही भागावर शेती होत असल्याचेही समोर आले आहे.

मशिदीचे मुतवल्ली जाकिर हुसेन यांनी सांगितले की ही मशिद शेकडो वर्षे जुनी आहे. सुमारे २०-२५ वर्षांपूर्वी तिचे पुनर्बांधकाम करण्यात आले होते, ज्यासाठी ५० लाख रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता.

गावकरी जावेद यांनी सांगितले, “आम्हाला पाडकामाची कोणतीही पूर्वसूचना नव्हती. सकाळीच याची माहिती मिळाली. काही दिवस आधी कळवले असते तर वेगळी गोष्ट होती. ही खूप जुनी मशिद आहे. आम्ही आमच्या वडीलधाऱ्यांच्या काळापासून येथे नमाज अदा करत आलो आहोत.”

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह यांनी सांगितले की सुनावणीदरम्यान मशिद समितीला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती. मात्र, मशिद खाजगी जमिनीवर बांधली असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस दस्तऐवज किंवा पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने बेदखलीचा आदेश दिला.