प्रशांत महासागरातील तापमानात झालेल्या असामान्य वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या ‘एल निनो’ या हवामान घटनेने पुन्हा एकदा जगभरातील हवामान तज्ज्ञांची चिंता वाढवली आहे. अमेरिकेच्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने एल निनो सक्रिय झाल्याची घोषणा केली असून, याचा प्रभाव डिसेंबर २०२६ पर्यंत तीव्र राहण्याची आणि फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण घटण्याची, दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची आणि शेती तसेच जलसाठ्यांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संभाव्य संकटाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने आतापासूनच व्यापक कृती आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली आहे. एल निनोच्या परिणामांमुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी होऊ शकते, त्यामुळे जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यभरातील अपूर्ण जलसंधारण प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शेततळी, बंधारे, नाला खोलीकरण आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
ठाणे मनपा ऍथलेटिक्स प्रशिक्षण योजनेच्या खेळाडूंना राज्यस्पर्धेत ११ सुवर्ण
छोले-कुलचे विक्रेत्याच्या मुलाची भारताच्या अंडर-१९ संघात निवड
फाटकमुक्त रेल्वे, महाराष्ट्राचे दूरगामी पाऊल
इतिहासाच्या उंबरठ्यावर रोहित शर्मा!
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कमी पावसाच्या परिस्थितीत मोठ्या धरणांइतकेच लहान जलसाठे आणि स्थानिक पाणी साठवण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी विशेष नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर यावर भर दिला जात आहे.
एल निनोचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांसाठीही विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. मान्सूनच्या आगमनाबाबत आणि पावसाच्या स्थितीबाबत अचूक माहिती मिळेपर्यंत घाईघाईने पेरणी करू नये, असा सल्ला सरकारने दिला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आणि कृषी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार पेरणीचे नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी एसएमएस आणि विविध डिजिटल माध्यमांतून सूचना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
याशिवाय संभाव्य दुष्काळामुळे पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वैरण विकास कार्यक्रमही राबवण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाला चारा उत्पादन आणि साठवण वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध राहावा यासाठी विशेष नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.
हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांमुळे एल निनोसारख्या घटनांचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पावसाची स्थिती, जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांची तयारी यावर राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असणार असून, संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने आतापासूनच सज्ज राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.







