अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला असून आता पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागताच इस्रायलकडून आलेल्या प्रतिक्रियेवरून पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी नव्याने जाहीर झालेल्या अमेरिका- इराण करारावर इस्रायलची पहिली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिली असून, वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात वाटाघाटी झालेल्या कोणत्याही कराराला जेरुसलेम स्वतःला बांधील मानत नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण यशावर प्रतिक्रिया देताना, बेन-ग्विर यांनी घोषित केले की, आंतरराष्ट्रीय करारांची पर्वा न करता इस्रायल आपला स्वतःचा सुरक्षा मार्ग आखत राहील. “ट्रम्प यांचा करार आम्हाला बंधनकारक नाही. इस्रायल अमेरिकेच्या अधीन नाही. आम्ही एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहोत,” असे बेन-ग्विर यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या आणि अनेक आघाड्यांवरील संघर्ष तात्पुरता थांबवणाऱ्या नाजूक शस्त्रसंधीचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्राथमिक करार झाल्यानंतर त्यांनी ही टिप्पणी केली. या करारावर १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये औपचारिकपणे स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
वॉशिंग्टन आणि ट्रम्प यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना, इस्रायली मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की कोणतीही परकीय शक्ती इस्रायलच्या सुरक्षेसंबंधीचे निर्णय ठरवू शकत नाही. बेन-ग्विर यांनी असा युक्तिवाद केला की, आंतरराष्ट्रीय दबावाला जुळवून घेण्याच्या इस्रायलच्या पूर्वीच्या तयारीची वारंवार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ओस्लो करार, २००६ चा लेबनॉन शस्त्रसंधी आणि पूर्वीच्या गाझा करारांचा संदर्भ देत त्यांनी असा दावा केला की, राजनैतिकतेच्या नावाखाली दिलेल्या सवलतींमुळे अखेरीस इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला.
मंत्र्यांच्या वक्तव्यांमुळे, अमेरिका-इराण सामंजस्याचा इस्रायलवर, विशेषतः लेबनॉनच्या आघाडीवर, कसा परिणाम होईल याबद्दलची वाढती अनिश्चितता अधोरेखित होते. या वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थी करण्यास मदत करणाऱ्या पाकिस्तानने म्हटले आहे की, या करारामध्ये लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ थांबवण्याचा समावेश आहे. तथापि, इस्रायलने असे कोणतेही निर्बंध स्वीकारले आहेत की नाही, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. हिजबुल्लाहविरुद्धच्या इस्रायली लष्करी कारवाईला मर्यादित करू शकणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला बेन-ग्विर यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला.
हिजबुल्लाहला पूर्णपणे मोडून काढण्याची मागणी करताना, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की इस्रायलने अलीकडील कारवायांदरम्यान ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांमधून माघार घेऊ नये किंवा उत्तर इस्रायलमधील वस्त्यांजवळ दहशतवादी गटांना पुन्हा तळ स्थापन करण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांनी पुढे असा इशारा दिला की, लेबनॉनमधून भविष्यात कोणतेही ड्रोन, क्षेपणास्त्र किंवा मानवरहित हवाई वाहन (UAV) प्रक्षेपित केल्यास इस्रायलने तात्काळ प्रत्युत्तर द्यावे.
हे ही वाचा:
मदरशातील शिक्षकासोबत लग्न ठरल्याने मुलीने संपवले जीवन
पंतप्रधानांच्या स्लोव्हाकिया दौऱ्यात स्वागत मीठ-भाकरीने
भारत आता ग्राहक नाही, निर्माताही आहे!
प्रतीक्षा संपली! पहिलं विमान नोएडा विमानतळावर उतरलं
अमेरिका-इराण करार औपचारिक मंजुरीच्या अधीन आहे. वृत्तानुसार, इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी या कराराला दुजोरा दिला आहे, परंतु अंतिम दस्तऐवजावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच त्यातील तरतुदी लागू होतील असे म्हटले आहे.
या करारामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होईल, संघर्षादरम्यान लादलेली अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठवून सागरी तणाव कमी होईल आणि इराणच्या अतिसमृद्ध युरेनियमच्या साठ्यावर व त्याच्या अणुकार्यक्रमाच्या भवितव्यावर तोडगा काढण्यासाठी ६० दिवसांची वाटाघाटीची मुदत मिळेल.
