स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनमुळे मतदार यादीतील हक्काचा बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मतदार दुरावला, एवढाच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात खून्नस नाही. मतपेढीच्या राजकारणाला चूड लावणाऱ्या आणखी दोन-तीन महत्त्वाच्या निर्णयात ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका होती. हे सर्वसामान्य भारतीयांना ठाऊक असण्याचे कारण नाही, परंतु मतपेढी आणि मतपेढीच्या दावेदारांना मात्र ते व्यवस्थित ठाऊक असते. मतपेढीचे लाभार्थी त्यामुळेच ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तुटून पडले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर असलेले ज्ञानेश कुमार हे १९८८ बॅचचे भारतीय सनदी सेवेतील अधिकारी आहेत. आयआयटीयन आहेत, हार्वर्ड शिक्षित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात देशाच्या राजकारणावर चढलेली मुस्लिम मतपेढीची पुटे पुसण्याची मोहीम सुरू झाली, कारण मतपेढीचे राजकारण देशहिताच्या किमतीवर सुरू होते. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. हे निर्णय देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे वळणबिंदू ठरले. मुस्लिम मतपेढीच्या राजकारणाला धक्का देणारे हे निर्णय होते. असे अनेक निर्णय सांगता येतील; परंतु जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे, अयोध्येत रामजन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना आणि ट्रिपल तलाक मोडीत काढणे या तीन महत्त्वाच्या निर्णयांशी ज्ञानेश कुमार यांचा थेट संबंध राहिलेला आहे.
