ज्ञानेशकुमार प्रकरणावर बोलण्यास रुबिओंचा स्पष्ट नकार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भारतात सुरू असलेल्या विरोधी पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांवर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हे भारताचे अंतर्गत राजकीय प्रकरण असल्याचे सांगत त्यांनी त्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. त्याचवेळी भारतातील आंदोलनांवरील टीकेच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ज्ञांच्या विश्वासार्हतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

बुधवारी, २१ ऑक्टोबर रोजी पत्रकारांनी रुबिओ यांना ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनांबाबत आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कथित पोलिसी कारवाईवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर, भारत ही लोकशाही असून देशातील राजकीय मतभेद आणि अंतर्गत राजकारणाचे निर्णय भारतीयांनीच घ्यायचे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “हा लोकशाही देश आहे. येथे निवडणुका होतात. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत राजकीय विषयांवर मी मत व्यक्त करणार नाही,” असे रुबिओ म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांबाबत विचारले असता, त्यांनी ‘यूएन तज्ज्ञ’ हा शब्दप्रयोगच विरोधाभासी असल्याचा उपरोधिक टोला लगावला. शांततापूर्ण निदर्शने ही लोकशाहीतील राजकीय संवादाचा भाग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, हिंसक दंगली, जाळपोळ आणि मालमत्तेची तोडफोड यांना शांततापूर्ण आंदोलनांपासून वेगळे पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात त्यांनी क्युबाचे उदाहरण देत तेथील विरोधी आवाजांवर असलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख केला.

हे ही वाचा:

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची प्रतिमा डागाळू नका!

टायगर प्रकरणात दादर कनेक्शन…दोन तरुणीही कटात सामील

रुबिओंसमोर २६/११ च्या प्रत्यक्ष साक्षीतून पाकिस्तानस्थित दहशतवादाचे वास्तव!

अल्पवयीन मुलीला थपडा मारणाऱ्या मोहम्मद गुर्फान शेखच्या आवळल्या मुसक्या

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून हा वाद सुरू आहे. मतदारयाद्यांमधून नावे वगळल्याबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतले आहेत. दुसरीकडे, दुबार नोंदी, मृत व्यक्तींची नावे आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. प्रभावित मतदारांना हरकती आणि अपील करण्याची संधी असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.