इराकने तेल उत्पादक देशांची संघटना ओपेक (OPEC) सोडण्याचा इशारा दिल्यानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओपेकमधील उत्पादन कोटा वाढवून देण्यात आला नाही, तर संघटनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय इराक गंभीरपणे विचारात घेईल, असा स्पष्ट संदेश बगदादकडून देण्यात आला आहे. मात्र, सध्या ओपेकमधून तातडीने बाहेर पडण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नसून, वाढीव उत्पादन कोट्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचेही इराकने स्पष्ट केले आहे.
इराक हा सौदी अरेबियानंतर ओपेकमधील दुसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असून, १९६० मध्ये ओपेकची स्थापना करणाऱ्या पाच संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे इराकने संघटना सोडल्यास ओपेकच्या अस्तित्वावरच मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो. याआधी संयुक्त अरब अमिरातीनेही ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आता इराकच्या भूमिकेमुळे संघटनेतील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे मानले जात आहे.
हे ही वाचा:
“मुलगी दोषी ठरली तर कठोर शिक्षा व्हावी”
तेलंगणातील महसूल विभाग महिला अधिकाऱ्याकडे सापडली २० कोटींची संपत्ती
हरित अर्थव्यवस्थेत भारताची ऐतिहासिक झेप!
ब्लॅक फ्रायडे! आशियाई शेअर बाजारात हाहाकार
इराकची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे इराकच्या तेल निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारी महसूल घटला असून देश आर्थिक दबावाखाली आहे. या पार्श्वभूमीवर इराकला भविष्यात दररोज सुमारे ७० लाख बॅरल तेल उत्पादनाचे लक्ष्य गाठायचे आहे. मात्र, ओपेकच्या उत्पादन मर्यादांमुळे ते शक्य होत नसल्याचा इराकचा दावा आहे.
ओपेक आणि ओपेक प्लस देश जागतिक तेलाचा पुरवठा नियंत्रित करून किंमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु एखादा मोठा उत्पादक देश संघटनेतून बाहेर पडल्यास तो आपल्या इच्छेनुसार उत्पादन वाढवू शकतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढून कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ब्रेंट क्रूडचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरू शकतात.
विशेष म्हणजे, सध्या इराकने अधिकृतपणे ओपेक सोडण्याची घोषणा केलेली नाही. तेल मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, संघटनेत राहूनच उत्पादन कोटा वाढवून घेण्याचा त्यांचा पहिला प्रयत्न असेल. मात्र, जर त्यांची मागणी मान्य झाली नाही, तर इतर सर्व पर्याय खुले असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
इराकच्या या भूमिकेवर आता ओपेकची पुढील बैठक आणि सदस्य देशांची प्रतिक्रिया निर्णायक ठरणार आहे. कारण इराकसारखा मोठा उत्पादक देश बाहेर पडल्यास केवळ ओपेकची बाजारावरील पकड कमकुवत होणार नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजाराचे समीकरणही पूर्णपणे बदलू शकते. याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींपासून ते भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्व स्तरांवर जाणवण्याची शक्यता आहे.







