पाकिस्तानात मरणही झाले महाग!

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर संकटाचा सामना करत असली, तरी आता या संकटाने सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील सर्वात संवेदनशील टप्प्यावरही घाला घातला आहे. देशात वाढत्या महागाईमुळे केवळ जगणेच नव्हे, तर मृत्यूनंतरचा अंत्यसंस्कार करणेही अनेक कुटुंबांसाठी परवडेनासे झाले आहे. विशेषतः रावळपिंडीसारख्या शहरांमध्ये कबरीसाठी जागा, दफनविधी आणि संबंधित साहित्याच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. आर्थिक सुधारणांचे सरकारी दावे आणि सामान्य नागरिकांची वास्तवस्थिती यातील दरी या परिस्थितीत स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

स्थानिक वृत्तांनुसार, पूर्वी परिसरातील नागरिक आणि स्वयंसेवक विनामूल्य कबर खोदण्यास मदत करत असत. मात्र, आता ही परंपरा जवळपास संपुष्टात आली असून प्रत्येक सेवेसाठी स्वतंत्र पैसे मोजावे लागत आहेत. शहरातील अनेक कब्रस्तानांमध्ये जागेचा तुटवडा निर्माण झाला असून काही ठिकाणी “दफनासाठी जागा उपलब्ध नाही” असे फलक लावण्यात आले आहेत. परिणामी, कबरीसाठी जागा मिळवणेही मोठे आव्हान ठरत आहे. काही भागांत जुन्या कबरी पुन्हा वापरण्याची वेळ आल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत.
हे ही वाचा:
“७०-८० वर्षांत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न”

बंगालमध्ये बलात्कार-हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पोलीस चकमकीत ठार

अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किंमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. कफनासाठी सुमारे ३,००० ते ४,००० पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. गुलाबपाणी, कापूर, अगरबत्ती, फुलांच्या पाकळ्या आणि इतर आवश्यक वस्तूंवर आणखी २,००० ते २,५०० रुपयांचा खर्च येतो. कबरीसाठी जागा, खोदकाम आणि विटांनी बांधकाम करण्यासाठी तब्बल ४०,००० ते ४५,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. मृतदेहाला धार्मिक विधीनुसार स्नान घालण्यासाठी १,००० ते १,५०० रुपयांचे मानधन द्यावे लागते. जर कुटुंबाने कायमस्वरूपी वीट-सिमेंटची कबर उभारण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यासाठी किमान १५,००० रुपये खर्च येतो. संगमरवरी फिनिश असलेल्या कबरीसाठी हा खर्च २५,००० ते ३०,००० रुपयांपेक्षाही अधिक पोहोचत आहे.

या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहत आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अंत्यसंस्काराचे खर्च भागवण्यासाठी नातेवाईक, मित्र किंवा सावकारांकडून पैसे उधार घ्यावे लागत आहेत. काही जण सामाजिक संस्थांकडे आर्थिक मदतीसाठी धाव घेत आहेत. आर्थिक अडचणी इतक्या तीव्र झाल्या आहेत की, मृत व्यक्तीच्या सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कारासाठीही कुटुंबांना संघर्ष करावा लागत आहे.

महागाईचा दर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला असला तरी जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किंमती अद्यापही उच्च पातळीवर कायम आहेत. २०२३ मध्ये पाकिस्तानने जवळपास ४० टक्के महागाईचा विक्रमी स्तर अनुभवला होता. त्यानंतर परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली असली तरी जून २०२६ मध्ये ग्राहक महागाई दर सुमारे ११.१ टक्के होता. शहरी भागात हा दर ११.२ टक्के, तर ग्रामीण भागात १०.९ टक्के नोंदवण्यात आला. महागाईचा वेग कमी झाला म्हणजे वस्तू स्वस्त झाल्या असे नसून, आधीच महाग झालेल्या वस्तूंच्या किंमती आणखी वाढत असल्याने नागरिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

अन्नधान्य, वीज, इंधन, वाहतूक, घरभाडे आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील वाढत्या खर्चाचा थेट परिणाम अंत्यसंस्काराशी संबंधित सेवांवरही झाला आहे. त्यामुळे मृत्यू हा भावनिक धक्का असण्याबरोबरच आर्थिक संकटाचाही विषय बनला आहे. दैनंदिन गरजा भागवताना नागरिकांची बचत संपुष्टात आल्याने अचानक येणारा अंत्यसंस्काराचा खर्च पेलणे अशक्य होत आहे.

पाकिस्तान सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळेही नागरिकांवरील ताण वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्च १८.७७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आला असून संरक्षण खर्चात १८ टक्क्यांची वाढ करून तो ३ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. याउलट विकासकामांसाठी केवळ १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारवर मोठ्या प्रमाणात कर्जफेडीचा भार असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबतच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कार्यक्रमाअंतर्गत आर्थिक शिस्त राखण्याची अटही आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे मर्यादित पर्याय उरले आहेत.

IMF ने पाकिस्तानला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर आर्थिक धोरणे, महसूलवाढ आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र अशा सुधारणांचा अल्पकालीन फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसत आहे. करवाढ, अनुदानात कपात आणि सरकारी खर्चावरील निर्बंध यामुळे जीवनावश्यक खर्च वाढतच आहे. आर्थिक निर्देशांक सुधारत असल्याचे सरकारी दावे केले जात असले तरी सामान्य कुटुंबांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा झालेला दिसत नाही.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था २०२३ मधील गंभीर संकटातून काही प्रमाणात सावरत असली, तरी सामान्य नागरिकांचे जीवन अद्यापही महागाईच्या विळख्यात अडकलेले आहे. अंत्यसंस्कारासाठी कर्ज घ्यावे लागणे ही केवळ आर्थिक समस्या नसून देशातील सर्वसामान्यांच्या खालावत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीचे गंभीर प्रतीक बनले आहे. महागाईचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसत असून, “जगणे महाग झाले” या वाक्याबरोबरच आता “मरणेही महाग झाले” ही वस्तुस्थिती पाकिस्तानातील लाखो नागरिकांच्या आयुष्याचे नवे वास्तव ठरत आहे.