भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियामक नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा आणि जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडवर एकूण ६६.७० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. यामध्ये बँक ऑफ बडोदावर ६३.६० लाख रुपये, तर जीआयसी हाऊसिंग फायनान्सवर ३.१० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. ही कारवाई ग्राहकांशी संबंधित व्यवहारांवर नसून केवळ नियामक नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींवर आधारित असल्याचे RBIने स्पष्ट केले आहे.
RBIने ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे बँक ऑफ बडोदाची वैधानिक तपासणी केली होती. तपासणीनंतर बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. बँकेचे स्पष्टीकरण विचारात घेतल्यानंतर काही कर्ज खात्यांमध्ये करारानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याज आकारण्यात आल्याचे आढळून आले. तसेच काही ग्राहकांची KYC माहिती नियोजित मुदतीत सेंट्रल KYC रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) मध्ये अपलोड करण्यातही बँकेने विलंब केल्याचे RBIच्या निदर्शनास आले. यामुळे ‘फेअर प्रॅक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स’ आणि KYC नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष काढत बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
हे ही वाचा:
ग्रूमिंग गँगचा म्होरक्या शब्बीरसाठी ब्रिटनचा पाकिस्तानवर दबाव
‘आमचाच गट खरा’ म्हणत ऋतुव्रत बॅनर्जी यांनी घेतला तृणमूल मुख्यालयाचा ताबा
पाक कोस्ट गार्ड तळावर BLAचा आत्मघाती हल्ला; ३० जवान ठार
किशोरी पेडणेकरांच्या घुसखोरीविरोधात महापौर रितू तावडेंची तक्रार
दुसरीकडे, जीआयसी हाऊसिंग फायनान्सची तपासणी नॅशनल हाऊसिंग बँकेने केली होती. या तपासणीत कंपनीने ग्राहकांच्या जोखीम वर्गीकरणाचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. KYC मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही प्रक्रिया अनिवार्य असून त्याचे पालन न केल्यामुळे कंपनीवर ३.१० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला.
RBIने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ नियामक नियमांच्या उल्लंघनामुळे करण्यात आली असून ग्राहकांनी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या वैधतेवर किंवा बँक आणि ग्राहकांमधील करारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. या निर्णयातून वित्तीय संस्थांनी KYC प्रक्रिया, ग्राहक संरक्षण आणि कर्जवाटपातील पारदर्शकतेचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असा स्पष्ट संदेश RBIने दिला आहे.
