पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असतानाही देशातील नागरिकांवर त्याचा पूर्ण आर्थिक भार पडू नये यासाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) तब्बल ₹२.१९ लाख कोटींचा फटका सहन केल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिली. त्यांच्या मते, एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या विक्रीतून कंपन्यांना सुमारे ₹१.८८ लाख कोटींची अंडर-रिकव्हरी झाली. यामध्ये मागील वर्षातील एलपीजीवरील नुकसान जोडल्यास हा आकडा ₹२.१९ लाख कोटींवर पोहोचतो, तर प्रत्यक्ष आर्थिक तोटा ₹७४,७८१ कोटी इतका नोंदवला गेला.
हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी सरकारने त्याचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकला नाही. उत्पादन शुल्कातील कपात आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी कमी दरात इंधन विक्री केल्यामुळे देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवता आले. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांचा परिणाम भारतीय ग्राहकांवर मर्यादित राहिला.
हे ही वाचा:
ट्रम्पांची मेम कॉईनमधून हजारो कोटींची कमाई
पाकिस्तानने भारताशी स्पर्धा न करता अंतर्गत प्रश्न सोडवावे!
मॅनहोल मृत्यूप्रकरणी कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा, चार अधिकारी निलंबित
हायटेक पद्धतीने फॉर्च्युनर चोरणारे आंतरराज्यीय रॅकेट उघड
इंधन दरकपातीच्या मागण्यांबाबत बोलताना पुरी यांनी सांगितले की, सध्या दर कमी करण्याची वेळ आलेली नाही. कारण सध्या विकले जाणारे पेट्रोल आणि डिझेल हे दोन महिन्यांपूर्वी महाग दराने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलापासून तयार झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती पुढील काही महिने स्थिर राहिल्यानंतरच दरकपातीबाबत निर्णय घेणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचाही उल्लेख केला. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीतही देशात कुठेही इंधनटंचाई निर्माण झाली नाही. भारताने आता ४१ देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली असून पुरवठ्याचे विविधीकरण केल्यामुळे कोणत्याही संकटाचा परिणाम कमी करण्यास मदत होत आहे. भविष्यात अशा परिस्थितीला अधिक सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी देशातील धोरणात्मक इंधन साठवण क्षमता वाढवण्यावर सरकार भर देत असल्याचेही पुरी यांनी सांगितले.
