जून २०२६ मध्ये देशातील घाऊक महागाईने पुन्हा एकदा मोठी उसळी घेतली असून घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आधारित महागाई दर ९.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मे महिन्यात हा दर ९.६८ टक्के होता. त्यामुळे सलग दुसऱ्या महिन्यात महागाईत वाढ नोंदवली गेली असून हा दर अर्थतज्ज्ञांच्या ९.१५ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही जास्त ठरला आहे. महागाईचा हा वेग वाढण्यामागे अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अन्नधान्याच्या दरातील मोठी वाढ ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
जून महिन्यात अन्नपदार्थांच्या घाऊक किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. अन्नधान्य महागाईचा दर मेमधील ४.४९ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ६.१४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. यामुळे डाळी, धान्य, भाज्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे, उत्पादित वस्तूंमधील महागाई ७.४८ टक्क्यांवर कायम राहिली, तर इंधन आणि वीज गटातील महागाई २७.४१ टक्के नोंदवली गेली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्येही ३४.७५ टक्क्यांची वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर झाला आहे.
हे ही वाचा:
मणिपूरमध्ये शस्त्रसाठ्यासह उग्रवाद्याला अटक
लडाखच्या संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रात ऑफ-रोडिंग
पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी संपर्क, पुण्यातल्या ६६ जणांची चौकशी
न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी समय रैनाला १० लाखांचा दंड
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून वाहतूक खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांमध्ये उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्याचा परिणाम घाऊक बाजारातून किरकोळ बाजारापर्यंत दिसून येत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होत आहे. महागाईचा हा दबाव किरकोळ महागाईवरही पडत असून जूनमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईही वाढल्याचे संकेत आहेत.
महागाईचा हा वाढता आलेख भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोरही मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो. वाढत्या किमतींमुळे व्याजदर धोरण, आर्थिक वाढ आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी महिन्यांत जागतिक भू-राजकीय तणाव कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर महागाईचा दबाव आणखी तीव्र होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जून २०२६ मध्ये देशातील घाऊक महागाईने पुन्हा एकदा मोठी उसळी घेतली असून घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आधारित महागाई दर ९.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मे महिन्यात हा दर ९.६८ टक्के होता. त्यामुळे सलग दुसऱ्या महिन्यात महागाईत वाढ नोंदवली गेली असून हा दर अर्थतज्ज्ञांच्या ९.१५ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही जास्त ठरला आहे. महागाईचा हा वेग वाढण्यामागे अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अन्नधान्याच्या दरातील मोठी वाढ ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
जून महिन्यात अन्नपदार्थांच्या घाऊक किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. अन्नधान्य महागाईचा दर मेमधील ४.४९ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ६.१४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. यामुळे डाळी, धान्य, भाज्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे, उत्पादित वस्तूंमधील महागाई ७.४८ टक्क्यांवर कायम राहिली, तर इंधन आणि वीज गटातील महागाई २७.४१ टक्के नोंदवली गेली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्येही ३४.७५ टक्क्यांची वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर झाला आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून वाहतूक खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांमध्ये उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्याचा परिणाम घाऊक बाजारातून किरकोळ बाजारापर्यंत दिसून येत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होत आहे. महागाईचा हा दबाव किरकोळ महागाईवरही पडत असून जूनमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईही वाढल्याचे संकेत आहेत.
महागाईचा हा वाढता आलेख भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोरही मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो. वाढत्या किमतींमुळे व्याजदर धोरण, आर्थिक वाढ आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी महिन्यांत जागतिक भू-राजकीय तणाव कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर महागाईचा दबाव आणखी तीव्र होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
