भारत ब्राझिलमध्ये रेअर अर्थचा घसघशीत करार

भारत आणि ब्राझील यांच्यात महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि रेअर अर्थ क्षेत्रात महत्त्वाचा करार झाला आहे. हा करार नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक आणि औद्योगिक सहकार्याला नवी चालना मिळणार आहे.

दोन्ही देशांनी पुढील पाच वर्षांत परस्पर व्यापार २० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या भारत-ब्राझील व्यापार सुमारे १५ अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. नव्या करारामुळे व्यापारात मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानचा इशारा

मणिपूर हिंसाचारात जखमी झालेल्या भाजप आमदारांचे निधन

या कराराचा मुख्य भर “क्रिटिकल मिनरल्स” आणि रेअर अर्थ खनिजांवर आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या, मोबाईल, संगणक, सौर पॅनेल, संरक्षण उपकरणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक असतात. जागतिक स्तरावर या खनिजांच्या पुरवठ्यावर काही देशांचे वर्चस्व असल्यामुळे भारताने पर्यायी स्रोत शोधण्यावर भर दिला आहे. ब्राझीलकडे रेअर अर्थचा मोठा साठा असल्याने भारतासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

खनिज क्षेत्राबरोबरच ऊर्जा, शेती, औषधनिर्मिती, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि लघु-मध्यम उद्योग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. संशोधन, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि परस्पर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला भविष्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्याचा मजबूत पाया असे संबोधले. भारत आणि ब्राझील हे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील प्रभावी देश असून जागतिक आर्थिक प्रश्नांवर एकत्रित भूमिका घेऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनीही भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याची तयारी दर्शवली.

ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतील भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. त्यामुळे या नव्या करारामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक बळकट होतील. विशेषतः हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, भारत-ब्राझील रेअर अर्थ करार हा केवळ व्यापार वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.