महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) मार्फत राज्यभरात रेल्वे फाटकांवरील कोंडी कमी करण्यासाठी आणि अपघातांचा धोका दूर करण्यासाठी तब्बल ६५ रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यभरातील एकूण १३१ प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यात ६५ प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला असून यामुळे रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने मोठी झेप घेतली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महारेलच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील १७, पुणे विभागातील १५ आणि नागपूर विभागातील १३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. उर्वरित प्रकल्प राज्यातील इतर भागांमध्ये राबवले जाणार आहेत. या सर्व प्रकल्पांमध्ये रेल्वे उड्डाणपूल (ROB), रेल्वे अंडरपास (RUB), पादचारी पूल आणि इतर आधुनिक वाहतूक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्राचा मेगा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन!
खंडणी, भ्रष्टाचार प्रकरणी तृणमूलचे माजी आमदार सब्यसाची दत्ता अटकेत
IPO पूर्वी झेप्टोवर ईडीची नजर; परदेशी गुंतवणुक प्रकरणी चौकशी
अमेरिकन क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर ओमान किनाऱ्याजवळून २४ भारतीय खलाशांची सुटका
महाराष्ट्रात हजारो वाहनचालकांना दररोज रेल्वे फाटकांमुळे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अनेक ठिकाणी रेल्वे फाटक बंद झाल्यानंतर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. परिणामी वेळेचा अपव्यय, इंधनाचा अतिरिक्त खर्च आणि अपघातांचा धोका वाढतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीतील संघर्षाचे बिंदू कमी करण्यावर भर दिला आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे रेल्वे फाटकांवर थांबण्याची गरज कमी होणार असून वाहतूक अधिक सुरळीत होणार आहे.
विशेष म्हणजे प्रकल्पांना प्राधान्य देताना ट्रेन-व्हेईकल युनिट (TVU) २५ हजार ते १ लाखांदरम्यान असलेल्या रेल्वे फाटकांची निवड करण्यात येणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी रेल्वे आणि वाहनांची सर्वाधिक वर्दळ आहे, त्या ठिकाणी प्रथम उड्डाणपूल किंवा अंडरपास उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वाधिक गर्दीच्या मार्गांवर त्वरित परिणाम दिसून येण्याची अपेक्षा आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी उभारणीचाही रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. बैठकीत HUDCO कडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी महारेल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात अधिक समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
राज्य सरकारच्या मते, महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढत्या वाहनसंख्येमुळे आधुनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांची गरज झपाट्याने वाढत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि इतर वाढत्या शहरांमध्ये रेल्वे फाटकांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प केवळ वाहतूक सुधारणा नसून राज्याच्या आर्थिक विकासालाही गती देणारे ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत “रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र” हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी वेळबद्ध पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश दिले. राज्यभरातील ६५ प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीनंतर लाखो नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि जलद होईल. यासोबतच इंधन बचत, वाहतूक कोंडीमध्ये घट, अपघातांचे प्रमाण कमी होणे आणि उद्योग-व्यवसायांना मिळणारी सुधारित कनेक्टिव्हिटी हे या उपक्रमाचे महत्त्वाचे फायदे ठरणार आहेत.
एकूणच, १३१ प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ प्रकल्पांची मंजुरी हा महाराष्ट्राच्या वाहतूक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. राज्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करताना सरकारने रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीचे एकत्रीकरण करण्यावर भर दिला असून, त्याचा थेट लाभ कोट्यवधी प्रवाशांना आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळण्याची अपेक्षा आहे.
