महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठे गुंतवणूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उद्योग आणि रोजगार निर्मितीला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने ३,००० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीसह स्वतंत्र ‘इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सी’ (Investment Promotion Agency – IPA) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात येणाऱ्या देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणे, उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ करणे आणि मोठ्या प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी देणे ही या संस्थेची प्रमुख जबाबदारी असेल.
सध्या महाराष्ट्र हा देशातील औद्योगिकदृष्ट्या सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक मानला जातो. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १४ टक्के आहे, तर परकीय थेट गुंतवणुकीत (एफडीआय) देखील राज्याचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. मात्र गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारखी राज्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करत असल्याने महाराष्ट्राने अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
खंडणी, भ्रष्टाचार प्रकरणी तृणमूलचे माजी आमदार सब्यसाची दत्ता अटकेत
होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचे लष्करी हेलिकॉप्टर कोसळले
पिनराई विजयन यांच्या कन्या वीणा विजयन यांना ईडीचे समन्स
अमेरिकन क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर ओमान किनाऱ्याजवळून २४ भारतीय खलाशांची सुटका
या नव्या एजन्सीसाठी अर्थसंकल्पात ३,००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम केवळ प्रशासकीय कामकाजासाठी नव्हे, तर गुंतवणूकदारांना आवश्यक सुविधा, पायाभूत विकास, प्रकल्पांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूक सुलभता वाढवण्यासाठी वापरली जाणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या मोठ्या निधीसह स्थापन होणारी ही संस्था राज्याच्या औद्योगिक इतिहासातील महत्त्वाची घडामोड ठरू शकते.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) परिषदेत महाराष्ट्राने तब्बल १४.७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार (MoUs) केले होते. या करारांमुळे सुमारे १५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय एप्रिल २०२६ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने २.५६ लाख कोटी रुपयांच्या १८ मेगा प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पांमुळे १ लाखांपेक्षा जास्त थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
नवीन एजन्सीची सर्वात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणाली अधिक प्रभावी करणे. उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या मंजुरी, पर्यावरणीय परवाने, जमीन वाटप, वीज जोडणी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अनेक गुंतवणूकदारांना परवानग्यांसाठी महिनेभर प्रतीक्षा करावी लागते. ही प्रक्रिया कमी करून काही आठवड्यांत निर्णय देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचा भर विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बॅटरी उत्पादन, संरक्षण क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांवर राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ उपक्रमांना पूरक म्हणून महाराष्ट्र ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन धोरणावर काम करत आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात हजारो कोटी रुपयांचे उद्योग प्रकल्प उभारले गेले आहेत. जानेवारी २०२२ ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत राज्यात ६३८ औद्योगिक प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची नोंद आहे. या प्रकल्पांमध्ये सुमारे २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असून हजारो रोजगार निर्माण झाले आहेत. आता नव्या गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्थेमुळे या गतीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केवळ धोरणे पुरेशी नसतात, तर गुंतवणूकदारांना जलद निर्णय, सुलभ प्रक्रिया आणि विश्वासार्ह प्रशासन आवश्यक असते. ३,००० कोटी रुपयांचा निधी, १४.७५ लाख कोटी रुपयांचे प्रस्तावित गुंतवणूक करार, २.५६ लाख कोटी रुपयांचे मेगा प्रकल्प आणि १५ लाखांहून अधिक संभाव्य रोजगार लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. यामुळे उद्योगवाढ, निर्यात वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होऊन महाराष्ट्र देशाच्या औद्योगिक नकाशावर आणखी भक्कमपणे उभा राहण्याची शक्यता आहे.
