मुंबईच्या लक्झरी घरांच्या किमतींची जागतिक झेप

मुंबईच्या रिअल इस्टेट बाजाराने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर आपली ताकद सिद्ध केली आहे. नाइट फ्रँकच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत मुंबईतील प्राइम अर्थात उच्च श्रेणीतील निवासी मालमत्तांच्या किमतींमध्ये वार्षिक आधारावर ६.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कामगिरीसह मुंबईने जगातील ४६ प्रमुख शहरांच्या यादीत आठवे स्थान मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत जागतिक पातळीवरील प्राइम घरांच्या किमतींची सरासरी वाढ केवळ २.६ टक्के राहिली. त्यामुळे जागतिक सरासरीच्या तुलनेत मुंबईतील लक्झरी घरांच्या किमती जवळपास अडीचपट वेगाने वाढल्याचे दिसून येते.

मुंबईतील प्रीमियम घरांच्या किमतींना सातत्याने मिळणारी मागणी, शहरातील मर्यादित जमीन, प्रमुख भागांतील घरांची कमी उपलब्धता आणि उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांची वाढती क्रयशक्ती यामुळे या बाजाराला मोठा आधार मिळत आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीतही मुंबईतील प्राइम निवासी मालमत्तांच्या किमती मागील तिमाहीच्या तुलनेत १.७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईतील लक्झरी रिअल इस्टेटमध्ये किंमतवाढीचा वेग कायम असल्याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा:
‘लालबागच्या राजा’ला भावपूर्ण निरोप!

सप्टेंबरमध्ये आयपीओ बाजारात जोरदार धूम

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

भारताला धडा शिकवल्याचा शरीफ यांचा दावा; तेवढ्यात कुणीतरी फसकन हसले!

जागतिक क्रमवारीत टोकियोने तब्बल ५०.७ टक्के वार्षिक किंमतवाढीसह अव्वल स्थान मिळवले आहे. त्यानंतर मनिला, दुबई, सिंगापूर आणि नैरोबी या शहरांचा क्रमांक लागतो. मुंबईने या जागतिक स्पर्धेत आठवे स्थान मिळवत भारतीय रिअल इस्टेट बाजाराची क्षमता अधोरेखित केली आहे. भारतातील बंगळुरू आणि नवी दिल्लीनेही या यादीत स्थान मिळवले असून बंगळुरूमध्ये प्राइम घरांच्या किमती ४.५ टक्क्यांनी, तर नवी दिल्लीत ३.९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर मुंबईतील प्राइम निवासी मालमत्तांच्या किमतींमध्ये सुमारे ४१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे मुंबईतील लक्झरी रिअल इस्टेट बाजार हा केवळ देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील उच्च श्रेणीतील मालमत्ता बाजारासाठीही महत्त्वाचा ठरत आहे. वाढत्या मागणीमुळे दक्षिण मुंबईपासून उपनगरांपर्यंत प्रीमियम प्रकल्पांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून, मर्यादित पुरवठा आणि मजबूत मागणी यामुळे आगामी काळातही या विभागाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.