रेपो दरात १ टक्क्यापर्यंत वाढीचा अंदाज

भारतीय रिझर्व्ह बँक आगामी काळात रेपो दरात मोठी वाढ करू शकते, असा अंदाज बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, २०२६ च्या उत्तरार्धापासून २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत रेपो दरात एकूण १०० बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच १ टक्क्याची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सध्या ५.२५ टक्के असलेला रेपो दर पुढील काही महिन्यांत ६.२५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने यापूर्वी ५० बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, महागाईचा संभाव्य दबाव आणि अर्थव्यवस्थेतील मजबूत वाढ लक्षात घेता आता हा अंदाज वाढवण्यात आला आहे.

बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजच्या अंदाजानुसार, ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊ शकते. त्यानंतरही टप्प्याटप्प्याने दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. रेपो दर वाढल्यास बँकांसाठी निधीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र, प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित बँकेच्या व्याजदर आणि कर्जाच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार आहे.
हे ही वाचा:
आरबीआयच्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाची घसरण थांबली

भारतीय तटरक्षक दलाने पाकिस्तानींसह पकडले ३ हजार कोटींचे ड्रग्स

या संभाव्य दरवाढीमागे महागाईचा दबाव हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सप्टेंबरमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती १०० ते ११० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहिल्या आहेत. तेलाच्या किमती वाढल्यास इंधन आणि वाहतूक खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम इतर वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवरही होऊ शकतो. त्याचवेळी देशातील कर्जाची मागणी आणि आर्थिक घडामोडी मजबूत असल्याने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो.

मात्र, ६.२५ टक्के रेपो दराचा अंदाज हा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकृत निर्णय नसून बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजचे विश्लेषण आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती दरवाढ होईल, हे आगामी काळातील महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती आणि आर्थिक वाढ यावर अवलंबून असेल. रेपो दर वाढल्यास कर्जदारांवर ईएमआयचा अतिरिक्त भार येऊ शकतो, तर ठेवींच्या व्याजदरात वाढ झाल्यास बचतदारांना काहीसा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे आगामी पतधोरण बैठकीकडे कर्जदार, बचतदार आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.